काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी KWV को ब्रांड लाइसेंस देकर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आधिकारिक प्रवेश किया है। यह कदम कंपनी की ईवी क्षेत्र में मौजूदगी मजबूत करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की मांग को पूरा करने की रणनीति का हिस्सा है।
टाटा एल्क्सी ने मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल (SDV) और वाहन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है। यह सहयोग उन्नत तकनीकों और इनोवेशन के जरिए भविष्य की स्मार्ट मोबिलिटी को आकार देगा।
वेदांता एल्युमिनियम को एल्युमिनियम उत्पादन के कचरे से 99% शुद्ध ग्रेफाइट निकालने वाली नई तकनीक के लिए पेटेंट मिला है। यह इनोवेशन भारत की आयात निर्भरता को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है।
रिवोल्ट इंटेलिकॉर्प को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट मिला है। यह सर्टिफिकेट क्वालिटी मैनेजमेंट में कंपनी की वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
भारत ने नेपाल में 16-18 मई को होने वाले 'सागरमाथा संवाद' के सफल आयोजन के लिए 15 इलेक्ट्रिक वाहन भेंट किए। यह सौगात दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को और मजबूती देने का प्रतीक है।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हैदराबाद में एमजी विंडसर प्रो को लॉन्च किया, जो 52.9 kWh बैटरी और 449 KM की रेंज के साथ आती है। यह नई इलेक्ट्रिक MPV अत्याधुनिक ADAS फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ बिजनेस क्लास यात्रा को नई ऊंचाई देगी।
बजाज ऑटो ने अप्रैल 2025 में 5,506 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बेचकर ईवी कमर्शियल वाहन सेगमेंट में 36% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया। कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई Bajaj GoGo सीरीज़ ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है।
क्रेडिफिन लिमिटेड ने ईवी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपये तक के लोन की नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उद्यमियों को फाइनेंस के साथ OEM सपोर्ट और डीलरशिप स्थापना में भी मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जल्द ही आजमगढ़ में 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और यात्रियों को आरामदायक, पर्यावरण अनुकूल सफर प्रदान करना है।
एनविज़न एनर्जी ने मुंबई में भारत की पहली ई-कचरे से बनी रेस कार ‘Recover-E’ लॉन्च की है, जो सस्टेनेबल डिजाइन और पुनर्चक्रण का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य ई-कचरे के खतरों पर जागरूकता फैलाना और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।
दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति के तहत व्यापक चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं स्थापित कर 20,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे। नई नीति का लक्ष्य रेंज एंग्जायटी को दूर कर ईवी अपनाने को बढ़ावा देना है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में C-DAC और VNIT नागपुर ने मिलकर एक स्वदेशी वायरलेस चार्जर विकसित किया है।
भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करेगा और भारत को वैश्विक व्यापार में नई ऊंचाईयों तक पहुंचाएगा।
एमजी विंडसर प्रो को लॉन्च के पहले ही दिन 8,000 से अधिक बुकिंग्स मिली हैं, जो इसकी जबरदस्त मांग को दर्शाती है। यह इलेक्ट्रिक SUV 449 किमी की रेंज, Level 2 ADAS और बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल जैसे अत्याधुनिक फीचर्स से लैस है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 800 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई है। |
myHyundai’ ऐप पर ‘EV Charge’ सिस्टम से उपयोगकर्ता चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। इसमें हुंडई के साथ-साथ दूसरे ब्रांड के चार्जर्स भी शामिल होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024 पेश किया तो उद्योग, ईवी और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने इस पर अपनी-अपनी राय दी। आइए, जानने की कोशिश करते हैं कि किसने इस साल के बजट को अच्छा बताया और किसने कमियां गिनाईं।
आज की दुनिया में, जैसा कि महामारी के कारण वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से हर व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है और हर कोई किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में कूदने से पहले झिझक रहा है, फिर भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इस प्रतिकूल स्थिति में विकसित होंगे। भारत में भविष्य के उभरते क्षेत्रों के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
हर वर्ष की तरह फरवरी 2024 में भी केंद्र सरकार बजट लाएगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट लोकसभा चुनावों से प्रभावित होगा। शिक्षा जगत में बीते कुछ वर्षों से काफी काम हो रहा है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, अपॉरच्युनिटी इंडिया ने जानने की कोशिश की। आप भी जानिए...
श्रम-गहन उद्योग होने के बावजूद, लघु उद्योग शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस लेख का उद्देश्य भारत में लघु उद्योग शुरू करने के लिए 5 जरूरी कदमों का विस्तार करना है।
इन सेशंस में शिक्षकों की काफी रुचि देखने को मिली, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने रेसलर द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और आकर्षक सामग्री की सराहना की, तथा अपने शिक्षण अभ्यासों में इसकी प्रासंगिकता और लागू करने पर जोर दिया।
छात्रों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें, अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।