Author

इन पहल का उद्देश्य भारत के ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना और देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान यूजीआरओ का कुल कर्ज 5,300 करोड़ रुपये से अधिक था, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान 3,798 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान 4,529 करोड़ रुपये था।

इंचार्ज़ पूरे भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के डिजाइन, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। इस पहल का उद्देश्य ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना है।

दक्षिण भारत में रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर सिट्रोएन के साथ उसके सहयोग में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। स्थिरता और उत्सर्जन में कटौती पर प्रकाश डालते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बैटरी स्वैपिंग बसों की शुरुआती लागत को 40 प्रतिशत तक कम कर देगी, जिससे यह पारंपरिक ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) बसों की शुरुआती लागत के बराबर हो जाएगी। स्मार्ट बैटरी टीएम टेक्नोलॉजी हल्के, मध्यम और भारी ट्रकों और बसों के लिए ठीक है, जिनका कुल वजन तीन टन से लेकर 55 टन तक होती है।

डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स जैसे डिजिटल उपकरण एमएसएमई को संचालन में सुधार करने में मदद करते हैं। ये उपकरण वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करके उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

इस साझेदारी के माध्यम से, Rapido और IndoFast Energy उच्च गति वाले प्रीमियम दोपहिया और रेट्रोफिटेड तीन पहिया वाहनों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं ताकि अपने पर्यावरण के अनुकूल राइड-हेलिंग विकल्पों को बढ़ाया जा सके।

एक्सपोनेंट एनर्जी ने भारत की पहली 1MW रैपिड चार्जिंग तकनीक पेश की और 1.5MW चार्जिंग सिस्टम लाने की योजना बनाई है। कंपनी का यह इनोवेशन कमर्शियल ईवी क्षेत्र में चार्जिंग समय कम करने और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी।

पंकज गुप्ता की विशेषज्ञता में कई चैनलों पर प्लेटफार्म बनाना, जटिल बिक्री प्रक्रियाओं को संभालना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना शामिल है।

मोदी 3.0 सरकार के पहले पूर्ण बजट में सीतारमण ने घोषणा की थी कि पीएसबी एक ऐसा आकलन मॉडल विकसित करेंगी जो एमएसएमई के डिजिटल पहुंच पर आधारित होगा, ताकि उन एमएसएमई को भी शामिल किया जा सके जिनके पास आधिकारिक लेखा प्रणाली नहीं है।

यह समझौता ज्ञापन इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा, खर्च कम करेगा, और पूरे देश में 1,000 चार्जर्स लगाकर ई-मोबिलिटी को सपोर्ट देगा।

यह सहयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे ग्राहकों को न्यूनतम उपयोग आधारित लागत पर बैटरी किराए पर लेने की अनुमति मिलती है, जो पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में कुल संचालन लागत को कम करता है।

आईआईटी कानपुर ने ज़ाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग के साथ साझेदारी की, ईवी चार्जिंग समाधान में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई एकीकरण और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पर केंद्रित है, ताकि भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन इन्फ्रास्ट्रक्चर का समर्थन किया जा सके।

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि वित्तीय अनुशासन तो जरूरी है, लेकिन छोटे और मझोले उद्योगों को कई खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें कम पूंजी, बड़े पैमाने की कमी, भुगतान में देरी से नकदी की कमी, बदलते बाजार के हालात, और बाहरी आर्थिक दबाव शामिल हैं।

कर्नाटक के एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटका स्मॉल-स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड में KASSIA का समावेश, और नए वेतन नियमों की घोषणा की।