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इस साझेदारी के तहत प्योर ईवी अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल इको ड्रिफ्ट और ई ट्रीस्ट एक्स की अगले दो वर्षों में 50,000 यूनिट्स की सप्लाई करेगी, जिसे बाद में हर साल 60,000 यूनिट्स तक बढ़ाने की योजना है।

डेमलर ट्रक, संघीय फंडिंग और यूरोपीय आयोग की मंजूरी के साथ, अपने GenH2 ट्रक के माध्यम से लिक्विड हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देगा, जिसका लक्ष्य 2039 तक CO2-न्यूट्रल लंबी दूरी के माल परिवहन को प्राप्त करना है।

ईवी उद्योग ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को रिसर्च, नीतिगत ढांचे और उद्योग सहयोग के लिए एक बड़ा कदम बताया है। यह मिशन ग्रीन हाइड्रोजन को ईवी तकनीक में शामिल कर हाइब्रिड फ्यूल मॉडल और लंबी दूरी वाले वाहनों जैसे नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा।

कंपनी राज्य में एसी और डीसी चार्जिंग हब सहित एक मजबूत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक उत्तर प्रदेश में 2,500 से अधिक ईवी तैनात करना है।

नया केंद्र अल्ट्रावायलेट की व्यापक राष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2024 के अंत तक 12 शहरों में उपस्थिति दर्ज करना है।

यह साझेदारी क्वांटम एनर्जी के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए वित्तपोषण विकल्प पेश करती है, जिसमें त्वरित ऋण स्वीकृति, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और सुलभ पुनर्भुगतान योजनाएं शामिल हैं।

यह ऑर्डर एक निवेश समझौते का हिस्सा है। यह साझेदारी ओडिसी के बी2बी विस्तार और टिकाऊ परिवहन समाधानों की मांग को पूरा करने में मदद करेगी।

नई ईवी नीति का उद्देश्य राज्य की राजधानी हैदराबाद में प्रदूषण स्तर को कम करना है। इसके तहत, तेलंगाना में खरीदे और पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों को 31 दिसंबर 2026 तक पहले दो वर्षों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

एमएचआई और आईसीसीटी की पहल का उद्देश्य भारत के ट्रक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देगा।

चार्जमॉड के प्लेटफॉर्म के साथ एचपीसीएल के नेटवर्क का एकीकरण यूज़र्स को बिना किसी अतिरिक्त अकाउंट या ऐप के एचपीसीएल के ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

आईआईटी कानपुर ने ज़ाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग के साथ साझेदारी की, ईवी चार्जिंग समाधान में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई एकीकरण और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पर केंद्रित है, ताकि भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन इन्फ्रास्ट्रक्चर का समर्थन किया जा सके।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईवी नीति और पीएम ई-बस सेवा योजना जैसी सरकारी प्रोत्साहनों पर भी प्रकाश डाला, जो भारत की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता और कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में प्रयास को दर्शाती हैं।

चुबू इलेक्ट्रिक ने OMC पावर में अपना निवेश बढ़ाया है, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका में 100 मेगावाट की नवीकरणीय परियोजनाओं को सपोर्ट देगा।

कंपनियों ने अपने अरबों डॉलर के संयुक्त उद्यम के लिए नेतृत्व टीम की भी घोषणा की और एक प्रोटोटाइप ईवी का प्रदर्शन किया। इस निवेश से रिवियन की नकदी की कमी की चिंताओं को कम किया जा सकता है।

विनफास्ट ने अक्टूबर में 11,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन वितरित किए। कंपनी को भरोसा है कि वह घरेलू बाजार में अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखेगी और वियतनाम में परिवहन के हरित परिवर्तन में योगदान करेगी।