एनएमसी बनाएगी 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन, तेजी से हो रहा विस्तार

एनएमसी बनाएगी 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन, तेजी से हो रहा विस्तार

एनएमसी बनाएगी 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन, तेजी से हो रहा विस्तार
नासिक नगर निगम ने शहर में सात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए हैं और तीन और जल्द चालू करने की योजना है। यह पहल ईवी उपयोग बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से की जा रही है।

नासिक नगर निगम (NMC) ने शहर में सात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों को शुरू कर दिया है और अगले एक सप्ताह के भीतर तीन और स्टेशन चालू करने की योजना है। इससे शहर में ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

नगर निगम ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत 10 करोड़ रुपये की लागत से कुल 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए दिल्ली की एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिलहाल, राजीव गांधी भवन, प्रमोद महाजन गार्डन, अंबड लिंक रोड, साटपुर फायर स्टेशन, कृषि नगर जॉगिंग ट्रैक, साटपुर डिविजनल ऑफिस और महात्मा नगर क्रिकेट ग्राउंड में चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुके हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, अगले तीन चार्जिंग स्टेशन गणेशवाड़ी सब्जी मंडी, पंचवटी स्थित अमृतधाम फायर स्टेशन और बी. डी. भालेकर ग्राउंड में लगाए जा रहे हैं, जो एक सप्ताह में  शुरू हो जाएंगे। ये स्टेशन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से बिजली प्राप्त करेंगे।

बचे हुए 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन एनएमसी के पांच डिविजनल ऑफिस - नासिक ईस्ट, नासिक वेस्ट, सिडको, पंचवटी और नासिक रोड में लगाए जाएंगे। इसके अलावा, तपोवन बस डिपो, राजे संभाजी स्टेडियम, बायटको अस्पताल (नासिक रोड), फाळके स्मारक और लेखा नगर के खुले एनएमसी परिसर में भी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

प्रशासन ने ईवी चार्जिंग के लिए दर ₹16.60 प्रति यूनिट तय की है। प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ दो चार पहिया और छह दो पहिया वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। एनएमसी के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम को एनसीएपी के तहत अब तक ₹86 करोड़ का फंड मिला है, जिसमें से ₹10-12 करोड़ ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने में खर्च किए जा रहे हैं।

यह पहल नासिक में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। साथ ही नगर निगम ने अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही खरीदने की नीति भी अपनाई है।

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