ईवी के लिए बेहतर बजट, शिक्षा और उद्योग जगत पर जानें विशेषज्ञों की राय...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 28 प्रतिशत बढ़ गया है और एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। 

सीतारमण ने कहा, “कई युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमारे लोगों की सेवा करना है। हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। मुद्दों की जांच करने और प्रासंगिक सिफारिशें करने के लिए समिति गठित की जाएगी।’’

शिक्षा क्षेत्र में किया गया विकास कार्य अपनी सरकार की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम श्री स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और समग्र व सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण कर रहे हैं। स्किल इंडिया ने 1.8 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं। मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई), अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 16 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बेहतर पारिस्थितिकी विकास करने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार देश में बेहतर ईवी सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार ई-वाहन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। ईवी के निर्माण और चार्जिंग को सपोर्ट करने वाले इको सिस्टम को तैयार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को ज्यादा से ज्यादा अपनाना और ईवी नेटवर्क को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने का दावा किया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में कोई व्यक्तिगत बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने ईवी के चार्जिंग सेंटर्स को सेटअप करने और युवाओं को इस कौशल के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही है। मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट मुख्य रूप से ग्रामीण, कृषि क्षेत्र की योजनाओं और महिलाओं पर केंद्रित रहा है।

इस बार के बजट में ईवी निर्माताओं को ईवी सेटमेंट पर अधिक प्रोत्साहन की उम्मीद थी। जिस उद्योग ने पिछले एक साल में लगातार वृद्धि देखी है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री की निगाहें फेम योजना पर टिकी थीं। यह योजना ईवी के लिए महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करती है। इस वर्ष फेम 2 सब्सिडी खत्म होने जा रही है। ऐसे में इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा और फेम 3 के लिए प्रस्तावित 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये का सकारात्मक कदम उठाया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा लिथियम-आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः एक इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन में बैटरी की कीमत लगभग 40 से 42 तक हो सकती है। हालांकि, ये अलग-अलग वाहन और माॅडल पर भिन्न होता है। ऐसे में इंडस्ट्री को लिथियम-आयन बैटरी पर मौजूदा 18 प्रतिशत कर के पुनर्मूल्यांकन की उम्मीद थी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को कम किया जा सके। इंडस्ट्री ने पहले के मुकाबले ईवी बिक्री में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो पिछले साल कुल वाहनों पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक बिक्री में ईवी का योगदान 4 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गया है।

उन्नत भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक और अध्यक्ष उदय नारंग, “हम सरकार के दूरदर्शी अंतरिम बजट 2024 की सराहना करते हैं, जो टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रणनीतिक आवंटन, ईवी उद्योग में उद्यमिता, नवाचार और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ सहजता से संरेखित होता है। महिला सशक्तिकरण की पहल और ई-बसों को अपनाने के साथ-साथ विनिर्माण को समर्थन देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर, समावेशी प्रगति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए समर्पित समर्थन एक गेम-चेंजर है, जो हमारे उद्योग में तेजी से विकास का वादा करता है। यह बजट स्वच्छ हवा, टिकाऊ परिवहन और संपन्न घरेलू ईवी उद्योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। हम इस बजट में उल्लिखित संभावनाओं से उत्साहित हैं, जो हमें ईवी अपनाने में तेजी लाने और भारत के लिए एक स्वच्छ, परस्पर जुड़े भविष्य में योगदान करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है।''

ईवी क्षेत्र के लिए सरकार के अटूट समर्थन की सराहना

गोमैकेनिक के सह-संस्थापक हिमांशु अरोड़ा- बजट 2024 के बाद, गोमैकेनिक संपन्न ईवी क्षेत्र के लिए सरकार के अटूट समर्थन की सराहना करते हैं। ईवी उद्योग ने 2023 में 1.5 मिलियन यूनिट बेचकर 46 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की, जो इसके महत्व को रेखांकित करता है। जैसे ही हम बजट के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, गोमैकेनिक ईवी क्रांति के लिए अपनी तैयारियों की पुष्टि करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे मैकेनिकों के पास अपेक्षित कौशल हैं।

ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का जोर एक स्थायी ऑटोमोटिव भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। घटकों पर संभावित जीएसटी दर में कटौती और एक विस्तारित फेम सब्सिडी योजना के साथ, गोमैकेनिक को सभी के लिए ईवी की सामर्थ्य और पहुंच में वृद्धि की उम्मीद है। हमारी प्रतिज्ञा पर्यावरण-अनुकूल ऑटोमोटिव परिदृश्य में योगदान करते हुए असाधारण ईवी सेवाओं को अनुकूलित करने और वितरित करने की है। जैसे-जैसे हम उद्योग के साथ-साथ विकसित हो रहे हैं, गोमैकेनिक शीर्ष स्तरीय ईवी सेवाएं प्रदान करने और देश के पर्यावरणीय उद्देश्यों का समर्थन करने के प्रति हमारे प्रति समर्पित है।"

निवेशकों के विश्वास के लिए अच्छा है बजट 2024

वित्त मंत्री द्वारा घोषित अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए फिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनीश शाह ने कहा, "अंतरिम बजट विकसित भारत की दिशा में एक स्पष्ट और परिणाम-आधारित निरंतरता है। यह वर्तमान निवेश दर और राजकोषीय अनुशासन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन रखते हुए विकास, जलवायु और सामाजिक सशक्तिकरण को एक साथ लाता है।"  वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत डॉ. शाह ने कहा, "विकसित भारत के लिए किए गए सुधारों को राज्यों को सक्षम बनाने हेतु अपनाने के लिए केंद्र से अमृत काल की ओर बनाई गई योजनाओं को जब्त कर लिया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करना, ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूती, घरेलू पर्यटन और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स, भारत को वर्ष 2047 की ओर एक विकसित राष्ट्र की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा।"  

अंत में उन्होंने कहा, “अंतरिम बजट सूर्योदय डोमेन में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ाने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण कोष की शुरूआत के माध्यम से विकास के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में नवाचार को मान्यता देता है। राजकोषीय प्रदर्शन देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के विश्वास के लिए अच्छा है।"

पूंजीगत व्यय पर ध्यान देना सकारात्मक जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य वित्तीय अधिकारी मिनी नायर ने अंतरिम बजट पर कहा, “इस बजट की सबसे बड़ी ताकत यह तथ्य है कि राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है, जो उम्मीद से काफी कम है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित रखना एक सकारात्मक कारक है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की कोशिश का अर्थव्यवस्था पर कई रचनात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि कई सहायक उद्योग आवास से जुड़े हैं। एक अन्य सकारात्मक कारक आरएंडडी और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन है। कुल मिलाकर, यह राजकोषीय समेकन और मैक्रो-आर्थिक विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है।”

बड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का संकेत

सीएबीटी लॉजिस्टिक्स- फर्स्ट माइल, मिड माइल और लास्ट माइल सेवाएं के निदेशक रथीश डी कहते हैं, "बजट 2024 के साथ लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है! वंदे भारत मानकों के अनुरूप 40,000 रेल बोगियों का दूरदर्शी रूपांतरण और 149 हवाई अड्डों को दोगुना करना एक बड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का संकेत देता है। यह, भारतीय वाहकों द्वारा 1,000 नए विमानों की खरीद के साथ मिलकर बनता है, निर्बाध माल ढुलाई के लिए एक शक्तिशाली पारिस्थितिकी तंत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तीन प्रमुख रेलवे गलियारों और विशिष्ट वस्तुओं के लिए समर्पित आर्थिक रेल गलियारों की घोषणा रसद बाधाओं से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये पहल लॉजिस्टिक्स लागत (वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 12%) को कम करने के लिए तैयार हैं, जो उद्योग के लिए एक प्रमुख समस्या है। माल ढुलाई पर केंद्रित रणनीति राष्ट्रीय रेल योजना के साथ सहजता से मेल खाती है और माल की कुशल और लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करके भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का वादा करती है।"

लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव की शुरुआत

रोडकास्ट- एंड टू एंड सप्लाई चेन प्रबंधन समाधान प्रदाता के सह संस्थापक विशाल जैन ने बजट 2024 पर कहा, "अंतरिम बजट 2024 लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत करता है, जो अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होने और 1,000 विमानों के ऑर्डर के साथ, भारत दक्षता के एक नए युग में आगे बढ़ रहा है। अनावरण किए गए रेलवे गलियारे, विशेष रूप से बंदरगाह कनेक्टिविटी और ऊर्जा गलियारे, भीड़-भाड़ कम करने, रसद लागत में कमी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का वादा करते हैं। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 9.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से 2030 में 563 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। ये नए विकास इस संख्या को हासिल करेंगे और भारतीय लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करेंगे, जो वर्तमान में अन्य देशों की तुलना में अधिक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक लागत 14 प्रतिशत अधिक है, जबकि ब्रिक्स का औसत 11 प्रतिशत है। इन नई घोषणाओं से विकास को गति देने में मदद मिलेगी।

निर्मला सीतारमण का 1 लाख करोड़ रुपये का दूरदर्शी कोष, जिसमें 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है, तकनीक-प्रेमी नवाचार के लिए एक संकेत है। बुनियादी ढांचे में सुधार और तकनीकी निवेश का यह रणनीतिक मिश्रण एक गतिशील भविष्य लाएगा, जो भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अद्वितीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा।"

भारत के विकास पर फोकस बजट

बॉक्सिगो के सह-संस्थापक एडविन कहते हैं, "बजट में भारत के विकास पर फोकस किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण की अमृत काल की रणनीति और तकनीक-प्रेमी विकास नीतियां शामिल हैं, जिसमें 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष शामिल है। सरकार का लक्ष्य सतत-समावेशी विकास, उत्पादकता में सुधार और अवसर पैदा करने को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां हैं। मध्य पूर्व-यूरोप-भारत गलियारा तकनीकी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो व्यवसायों को विस्तार के अवसर प्रदान करता है। अंतरिम बजट 2024 हवाई अड्डों को दोगुना करने और दक्षता व प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने वाले रेलवे गलियारों के उद्घाटन के साथ लॉजिस्टिक्स में एक भूकंपीय बदलाव का प्रतीक है। यह बजट तकनीक-प्रेमी नवाचार को बढ़ावा देता है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक गतिशील भविष्य को आकार देता है।''

गृह ऋण बाजार को मिलेगा बढ़ावा 

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ रवि सुब्रमण्यन वित्त मंत्री के बजट 2024 भाषण के बाद कहते हैं, “हालांकि वित्त मंत्री ने किफायती आवास खंड पर सीमा नहीं बढ़ाई है, लेकिन मध्यवर्गीय लोगों के लिए आवास पर सरकार का ध्यान, और उन्हें अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा करने की बात देश के आवास क्षेत्र और गृह ऋण बाजार को बढ़ावा देगा। पीएम आवास ग्रामीण को अधिक आवंटन, ग्रामीण आवास क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद होगा। ये उपाय मुख्य क्षेत्र की उत्पादन मांग और ग्रामीण नौकरियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। कुल मिलाकर यह एक विकासोन्मुख बजट है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत खर्च करने की योजना है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि है। मुझे उम्मीद है कि छत पर सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 1 लाख करोड़ रुपये के नवाचार कोष, रेलवे आर्थिक गलियारे, विमानन, पर्यटन और चिकित्सा शिक्षा पर सरकार का अधिक जोर विकास को और बढ़ावा देगा और इससे आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।”

अनुमान से बेहतर होगी व्यय की गुणवत्ता

आईसीआरए यानी इक्रा लिमिटेड के रिसर्च एंड आउटरीच प्रमुख अदिति नायर ने अंतरिम बजट पर कहा, “अपेक्षित पूंजीगत व्यय से अधिक (FY24: रु. 9.5 ट्रिलियन बनाम रु. 9.3 ट्रिलियन और FY25: रु. 11.1 ट्रिलियन बनाम 10.2 ट्रिलियन) और अनुमानित राजकोषीय घाटे से कम (FY24: 5.8% बनाम 6.0% और FY25: 5.1) % बनाम 5.3%) सुझाव देते हैं कि व्यय की गुणवत्ता वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 दोनों में हमने जो अनुमान लगाया था, उससे बेहतर होने जा रही है। यह तेज राजकोषीय समेकन और उधार में गिरावट आने वाले वर्ष में पैदावार को और कम करेगी। जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ता है, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमान विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।”'अन्नदाताओं' के लिए सरकार का समर्थन जीआरएम ओवरसीज के एमडी अतुल गर्ग ने बजट 2024-25 पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में मंडियों का एकीकरण हमारे किसानों के लिए समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देता है। पीएम किसान सम्मान योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से 'अन्नदाताओं' के लिए सरकार का अटूट समर्थन एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हमारे देश की कृषि रीढ़ के साथ प्रतिध्वनित होती है। मूल्य संवर्धन और आय वृद्धि पर जोर - जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना और पीएम माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की औपचारिकता जैसी योजनाओं द्वारा उदाहरण दिया गया है, वास्तव में उत्थानकारी है। ये प्रयास केवल आर्थिक लाभ के बारे में नहीं हैं; वे हमारे कृषक समुदायों की समृद्धि में गहन निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। फसल कटाई के बाद की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। जैसे-जैसे हम आगे देखते हैं, नैनो डीएपी एप्लिकेशन का विस्तार और आत्मनिर्भर तिलहन अभियान आत्मविश्वास पैदा करता है, जो आत्मनिर्भर और संपन्न कृषि परिदृश्य के लिए हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप है।”

रियल एस्टेट के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं

एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि अनुमान के मुताबिक अंतरिम बजट 2024 में रियल एस्टेट के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसने देश भर में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और कनेक्टिविटी के निर्माण पर अपना ध्यान जारी रखा। इससे न केवल शीर्ष शहरों में बल्कि देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट वृद्धि को लाभ होगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने कुछ ऐसी घोषणाएं कीं, जिनसे इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) - सभी चुनौतियों के बावजूद, इस योजना का कार्यान्वयन जारी रहा, लगभग 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल किया गया और अब अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यम वर्ग के लिए आवास - सरकार किराए के मकानों या झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इससे आसानी से पुनर्विकास के लिए मलिन बस्तियों, जैसे- अतिक्रमण क्षेत्रों को मुक्त करने की संभावना है। कैपेक्स परिव्यय आवंटन को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा। इससे सभी परिसंपत्तियों में रियल एस्टेट विकास की संभावना खुल जाएगी क्योंकि इस आवंटन का बड़ा हिस्सा विभिन्न बुनियादी ढांचे के उन्नयन और नई परियोजनाओं  के लिए उपयोग किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में पारगमन उन्मुख विकास- इससे शहरों में आवास की मांग को बढ़ावा मिल सकता है और आवासीय कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास - इससे विभिन्न श्रेणियों के होटलों और रेस्तरांओं के साथ आतिथ्य क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, पर्यटन के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ऋण का प्रस्ताव देने की बात भी की गई है।

स्टार्टअप्स को कर लाभ एक और वर्ष के लिए बढ़ाना - इससे कार्यालय अचल संपत्ति को फिर से जीवंत करने में मदद मिल सकती है।

मुख्य अधूरी उम्मीदें

उद्योग की स्थिति - उद्योग जगत वर्षों से उद्योग की स्थिति तय करने का अनुरोध कर रहा है, यह विश्वास करते हुए कि इससे ऋण तक आसान पहुंच, कर छूट और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे लाभ मिलेंगे। अंतरिम बजट में इस पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया।

कर लाभ - घर खरीदारों के लिए कर प्रोत्साहन, जैसे कि धारा 24 के तहत गृह ऋण ब्याज पर कटौती सीमा बढ़ाना जैसे कई क्षेत्र सरकार से अपेक्षाएं कर रहे थे, लेकिन अंतरिम बजट भी इस पर मौन रहा।

किफायती आवास - पीएमएवाई (शहरी) सामर्थ्य में सुधार और इस क्षेत्र में नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाना सरकार से एक प्रमुख अपेक्षा थी। अंतरिम बजट में इसे लेकर भी कोई बड़ी घोषणा सामने नहीं आई।

जबकि अंतरिम बजट ने सीधे तौर पर रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख मांगों को संबोधित नहीं किया, आगामी केंद्रीय बजट में उद्योग की चिंताओं और संभावित रूप से बाजार के रुझान को प्रभावित करने वाली चिंताओं को संबोधित करने के लिए और अधिक ठोस उपाय किए जा सकते हैं।