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काइनेटिक ग्रुप ने अहमदनगर में 50 करोड़ रुपये की लागत से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 60,000 बैटरी पैक होगी।

उत्तर प्रदेश में MSME क्रेडिट फ्लो अगले वित्तीय वर्ष (FY26) में 52% बढ़कर ₹4.46 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने बैंकों से कृषि, MSME और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आसान ऋण उपलब्ध कराने और CD अनुपात 65% तक बढ़ाने की अपील की है।

ज़ेलियो ई-मोबिलिटी ने युवाओं के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किया गया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘लिटिल ग्रेसी’ लॉन्च किया है। यह बिना लाइसेंस चलाया जा सकता है, तीन बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है और ₹49,500 की शुरुआती कीमत पर आता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई  मैन्युफैक्चरिंग युनिट वाला राज्य बना है। इसके अलावा, 36.4% महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के साथ बंगाल ने महिला उद्यमिता में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है।

आईकेईए ने भारत में अपनी पहली हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक सेवा शुरू की है, जो मुंबई पोर्ट, पुणे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेल स्टोर के बीच माल ढुलाई कर रही है।

काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी KWV को ब्रांड लाइसेंस देकर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आधिकारिक प्रवेश किया है। यह कदम कंपनी की ईवी क्षेत्र में मौजूदगी मजबूत करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की मांग को पूरा करने की रणनीति का हिस्सा है।

ओबेन इलेक्ट्रिक ने 100cc सेगमेंट के लिए नया स्वदेशी O100 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म पर आधारित बाइक ₹1 लाख से कम कीमत में 2025 की दूसरी छमाही में लॉन्च की जाएगी।

फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कर्नाटक सरकार से MSMEs के लिए अलग नीति, सस्ती जमीन, कर राहत और नियमों को सरल बनाने की मांग की है।

अशोक लीलैंड ने विजयवाड़ा के पास 75 एकड़ में फैले नए बस निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 4,800 बसों की होगी। इस संयंत्र से आंध्र प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा।

कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 1GWh से 6GWh तक बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने जा रही है। यह विस्तार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देगा।

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जहां 2024-25 में EV रजिस्ट्रेशन में 113% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी के ज़रिए EV अपनाने को बढ़ावा दे रही है।

मोबेक इनोवेशन ने लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में साझेदारी आधारित मॉडल के साथ राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह पहल बैटरी कचरे को संसाधन में बदलने और भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों को समर्थन देने में सहायक होगी।

स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ने यूके की AEM कंपनी के साथ साझेदारी कर भारत में रियर अर्थ मैगनेट-फ्री इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण की घोषणा की है।

दिल्ली सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए अपनी EV नीति के तहत सब्सिडी और रोड टैक्स छूट जैसे प्रोत्साहनों को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। 1 जनवरी, 2024 से की गई खरीदारी पर यह लाभ लागू होगा, जिससे पहले रोके गए प्रोत्साहनों को फिर से शुरू किया गया है।

जिला कलेक्टर ने कहा कि SIDBI अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सभी MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बेहतर विपणन रणनीतियाँ पहचानेगा और उनके अवसरों को बढ़ाएगा।