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यह साझेदारी क्वांटम एनर्जी के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए वित्तपोषण विकल्प पेश करती है, जिसमें त्वरित ऋण स्वीकृति, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और सुलभ पुनर्भुगतान योजनाएं शामिल हैं।

यह कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने का लक्ष्य है, जिसमें अगले दो वर्षों में 5,000 ई-कारों के उपयोग की योजना है।

भारत सरकार की ईवी आयात योजना में रुचि बढ़ाने के लिए कार्यशाला, कंपनियों से फीडबैक लेकर भागीदारी बढ़ाने का प्रयास।इस योजना का उद्देश्य दुनिया के शीर्ष ईवी निर्माताओं को आकर्षक आयात शर्तों के जरिए भारत में आमंत्रित करना है।

ईकेए मोबिलिटी UPSRTC के फ्लीट के लिए 70 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई और रखरखाव करेगी, जिसमें चार्जर भी शामिल होंगे। यह पहल उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए की जा रही है, साथ ही 10 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि संचालन में कुशलता बनी रहे।

लीफी बस ने भारत का पहला 360 KW फास्ट-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया, जिससे इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली-देहरादून के बीच 900 किमी की दैनिक यात्रा कर रही हैं। यह पहल भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंतर-शहरी परिवहन को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम है।

पुणे के पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में राज्य स्तरीय पीएमईजीपी प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग की 60 से अधिक इकाइयों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी में कारीगरों को टूलकिट दी गई।

भारत में पिछले तीन वर्षों में 2,570.26 मीट्रिक टन EV बैटरी वेस्ट एकत्र किया गया। सरकार ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत EPR लागू कर रीसाइक्लिंग को अनिवार्य किया।

ऑडी इंडिया ने अपने 'चार्ज माय ऑडी' नेटवर्क को 6,500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स तक विस्तारित किया है, जिनमें से 75% पर DC फास्ट चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है।

हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल 2025 में अस्थायी उत्पादन रोक के बावजूद 305,406 यूनिट्स की डिस्पैच की, जो मजबूत रिटेल परफॉरमेंस को दर्शाता है।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए MG Windsor PRO लॉन्च किया है, जिसमें बेहतर सुरक्षा, नई तकनीक और अपग्रेडेड बैटरी पैक शामिल हैं।

रिवोल्ट इंटेलिकॉर्प को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट मिला है। यह सर्टिफिकेट क्वालिटी मैनेजमेंट में कंपनी की वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

ओडिशा सरकार ने ईवी पॉलिसी 2.0 लाने का फैसला किया है, जिसका लक्ष्य 2036 तक 50% नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक बनाना है। नई नीति में ईवी खरीदारों और चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों को ज्यादा प्रोत्साहन देने के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

नासिक नगर निगम (NMC) ने शहर में 2025 से 29 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना बनाई है। यह पहल शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।

विनफास्ट ने अक्टूबर में 11,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन वितरित किए। कंपनी को भरोसा है कि वह घरेलू बाजार में अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखेगी और वियतनाम में परिवहन के हरित परिवर्तन में योगदान करेगी।

मोटोवोल्ट मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो 2025 में अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला का अनावरण किया, जिसमें हाइपर वन, HUM NYC और M7 जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।