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यह रणनीतिक निवेश उनके कुल निवेश को 18.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 48.5 करोड़ रुपये कर देता है, जो उन्नत ईवी तकनीक और बैटरी समाधानों पर जोर देता है।

ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सर्विस नेटवर्क और आफ्टर-सेल्स अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हाइपर सर्विस कैंपेन शुरू किया है। कंपनी दिसंबर 2024 तक अपने सेवा केंद्रों की संख्या को दोगुना करके 1,000 करने और 1 लाख तीसरे पक्ष के मैकेनिकों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है।

पीएमईजीपी योजना के तहत उत्तराखंड में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 430 लाभार्थियों को 12.01 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है।

हुंडई ने देशभर में राजमार्गों और शहरों को कवर करते हुए 600 सार्वजनिक फास्ट चार्जर्स के साथ EV इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की योजना बनाई है। इस पहल में myHyundai ऐप के माध्यम से पहुंच और प्रमुख चार्जिंग नेटवर्क प्रदाताओं के साथ साझेदारी शामिल है।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र ने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो 2020-21 में ₹3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹12.39 लाख करोड़ हो गया है।

नाशिक नगर निगम (NMC) ने राजीव गांधी भवन में EV चार्जिंग स्टेशनों का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। अगले महीने से पहले चरण में पांच चार्जिंग स्टेशन चालू किए जाएंगे।

आईआईटी मद्रास से जुड़े स्टार्टअप Plugzmart ने स्वदेशी 240kW फास्ट EV चार्जर विकसित किया है, जिसे ARAI की मंजूरी मिली है। यह चार्जर भारी वाहनों और हाई-एंड कारों को 20 मिनट में चार्ज करने की क्षमता रखता है और भारत में EV आयात को घटाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत देश के चार राज्यों में 10,900 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, जिससे शहरी परिवहन को स्वच्छ और स्मार्ट बनाया जाएगा।

मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने स्टीम-ए के साथ ईवी चार्जिंग नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की है, जिसमें AI-आधारित मेंटेनेंस और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग शामिल होगी।

टाटा एल्क्सी ने मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल (SDV) और वाहन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है। यह सहयोग उन्नत तकनीकों और इनोवेशन के जरिए भविष्य की स्मार्ट मोबिलिटी को आकार देगा।

इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तपोषण समाधान प्रदान करना और ग्राहकों के लिए वाहन स्वामित्व को सरल बनाना है। इस सहयोग का उद्देश्य संभावित रिवर मोबिलिटी के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी वित्तीय विकल्प, जैसे कि कम ब्याज दर पर लोन और लीज़, उपलब्ध कराना है, जिससे रिवर वाहन का स्वामित्व आसान हो सके।

 एमएसएमई मंत्री टी.एम. अनबरसन ने कहा कि तमिलनाडु के अलग-अलग शहरों में हर छह महीने में बायर-सेलर मीट का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योग अपने उत्पादों को वैश्विक (दुनियाभर की) कंपनियों के सामने पेश कर सकें और उनका अच्छा बाजार पा सकें। इससे छोटे उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि सरकार इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है और कार्यस्थल स्थापित करने वाले लोगों के लिए प्रोत्साहन के साथ एक वर्चुअल कार्यस्थल नीति तैयार कर रही है।

आईईएसए (IESA) राज्य और केंद्र सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा सके।

जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने ‘जेबीएम ईवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से एक नई कंपनी बनाई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी किराए और लीज पर देने, निर्माण और बिक्री जैसे कार्यों पर ध्यान देगी।