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इस राउंड के साथ, मार्च 2021 में अपनी स्थापना के बाद से स्टार्टअप ने संचयी रूप से $68 मिलियन (565 करोड़ रुपये) जुटाए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोबिलिटी सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने पीएलआई योजना लाभार्थियों को सरकारी सेवाओं पर निर्भर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने, आगे की लंबी यात्रा के लिए शुरुआती सहायता के रूप में किया जा सकता है।

स्नैप-ई कैब्स हाइब्रिड बी2बी और बी2सी मॉडल का उपयोग करता है। कंपनी पूंजी का उपयोग विकास को समर्थन देने के लिए अधिग्रहण, तकनीकी उन्नयन में निवेश और नई तकनीक-सक्षम सेवाओं की शुरूआत और अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन का विस्तार करने के लिए किया जाएगा।

राइडर को अपनी राइड बुक करने के लिए उबर ऐप पर उबर ग्रीन विकल्प दिखाई देगा। यह राइड ईवी में अधिक टिकाऊ साधन और विकल्प चुनने में मदद करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से सक्षम और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है। यूजीसी के लिए फंडिंग को पिछले वर्ष के 6409 करोड़ रुपये के आरई से घटाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 60.99 प्रतिशत की गिरावट है। इस बीच, आईआईएम के आवंटन में भी लगातार दूसरे वर्ष कटौती की गई है।

वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ निवेशकों की भूमिका से आगे बढ़कर मार्गदर्शक और साझेदार के रूप में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी भागीदारों और सलाहकारों को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों की कक्षाओं से निकलने वाले उभरते विचारों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वित्तमंत्री द्वारा संसद में पेश किये गए अंतरिम बजट 2024 को किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवा शक्ति की प्रगति का परिचायक बताया है। इस बजट को उन्होंने भारत को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का दर्पण कहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024 पेश किया तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी तारीफ की और कहा कि उन्होंने देश को आगे बढाने वाला बजट दिया है। यह बजट बताता है कि निश्चित रूप से भारत वर्ष 2047 में विकसित देश बन चुका होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024 पेश किया तो उद्योग, ईवी और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने इस पर अपनी-अपनी राय दी। आइए, जानने की कोशिश करते हैं कि किसने इस साल के बजट को अच्छा बताया और किसने कमियां गिनाईं।

हम कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। विश्वकर्मा योजना के जरिये कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम युवा क्षमता विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। महिला उद्यमिता पर हमने पूरा जोर दिया गया है। महिलाओं की उद्यमशीलता 28 प्रतिशत बढ़ी है।

कादंबरी राणा के अनुसार, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, संविधान में किए गए (46वें संशोधन) अधिनियम, 2002 पर गंभीरता से विचार करने की बात करती हैं। वह कहती हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-ए को छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ़्त और अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था।

इस यात्रा के माध्यम से फिनिश ग्लोबल एजुकेशन सॉल्यूशंस (FGES) और भारतीय एडटेक कंपनी एफजीईएस के बीच सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय छात्रों के लिए और अधिक अवसर खोलने की फ्रांस की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। फ्रांस के दूतावास के एक बयान में कहा गया कि भारत अब फ्रांस की शैक्षणिक छात्रवृत्ति का सबसे बड़ा लाभार्थी है।

सीएम ने कहा, उच्च शिक्षा से संबंधित सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे राज्य में उच्च शिक्षा को हर वर्ग के छात्रों की पहुंच में बनाएं, खासकर जो योग्य हैं, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर कुछ भी क्यों न हो!