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वर्तमान में राज्य ओडिशा EV पॉलिसी 2021 की समीक्षा कर रहा है, जिसमें इसकी वैधता बढ़ाने और EV खरीदारों व चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर्स (CPOs) के लिए प्रोत्साहन राशि में इजाफा करने पर जोर दिया जा रहा है। यह नई नीति राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने में मददगार साबित होगी।
भुवनेश्वर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाधी और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव विशाल कुमार देव ने ईवी ग्रोथ रोडमैप की समीक्षा की। दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य को सतत गतिशीलता की ओर ले जाने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की।
राज्य में ईवी अपनाने की दर में पहले ही बड़ा इजाफा देखने को मिला है—जहां 2021 में यह आंकड़ा 1.16% था, वहीं 20 जून 2025 तक यह बढ़कर 8.71% हो गया है। ओडिशा में फिलहाल 550 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (PCS) संचालित हो रहे हैं, जिनमें दोपहिया वाहन कंपनियों, ऑयल मार्केटिंग फर्म्स और पावर यूटिलिटीज की अपनी चार्जिंग सुविधाएं भी शामिल हैं।
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को और विस्तार देने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने राज्यभर के प्रमुख स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु Request for Proposal (RFP) जारी किया है।
नई नीति में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देकर सप्लाई साइड को मजबूत करने और ग्राहकों को प्रोत्साहन देकर डिमांड साइड को संतुलित करने पर फोकस किया जाएगा, जिससे राज्य का EV इकोसिस्टम समावेशी और संतुलित रूप से विकसित हो सके।
