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पवेलियन में आने वालों को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने में इरेडा की पहल के बारे ...
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इंडिफी ने भारत के 400 शहरों में कुल 4,100 करोड़ रुपये के 73,000 से ज्यादा लोन वितरित किये है। कंपनी जुटाई गई पूंजी का उपयोग नए लोन देने वाले उत्पादों को विकसित ...
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भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं वाहनों की सब्सिडी, कर छूट और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता। ये योजनाएं ...
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कंपनियों को सरकारी योजनाओं से विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार विभिन्न वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, ...
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सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों को सरकार से जो पैसा सब्सिडी के रूप में मिलना था अभी तक उस पैसे में से 1,200 करोड़ ...
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आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.2 के पहले के अनुमान से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है।
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चार्ज+ज़ोन ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए सुविधाजनक चार्जिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रमुख राजमार्गों पर फास्ट चार्जर स्थापित किए हैं।
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वैश्विक शिक्षण सॉफ्टवेयर कंपनी 'डी2एल' भारतीय कंपनियों, शिक्षकों और छात्रों के लिए एक ऐसा लर्निंग प्लेटफाॅर्म लेकर आई है, जो यूजीसी के निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूरी तरह से ...
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रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत में दोपहिया सेगमेंट में 90 प्रतिशत, तिपहिया सेगमेंट में 91 प्रतिशत, यात्री वाहनों में 79 और बसों में 67 प्रतिशत पहुंच होगी।
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भारत सरकार ने कहा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा इनोवेशन की आवश्यकता है और केवल लिथियम बैटरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
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अगर आप लंबे समय से आईपीओ में निवेश करने का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आज से आम निवेशकों के लिए आईकियो लाइटिंग का आईपीओ खुल चुका ...
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एनआईआरएफ ने देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल काॅलेजों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग के अनुसार नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ने पहले की तरह ...
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उत्तर प्रदेश में आज करीब एक करोड़ एमएसएमई काम कर रहे हैं, जिनकी पहचान कर योगी सरकार उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिलाना चाहती है। योगी सरकार के इस अभियान का उद्देश्य ...
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इस पहल के माध्यम से चार्जअप टिकाऊ गतिशीलता के बदलाव में चालकों के महत्व को रेखांकित करेगा। चार्जअप का उद्देश्य ड्राइवरों और पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करना है।
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इलेक्ट्रिक बसें नवीनतम निकल मैंगनीज कोबाल्ट (एनएमसी) बैटरी टेक्नोलॉजी की पेशकश से लैस हैं और हाल ही में बेहतर दक्षता और 274 किमी तक की बढ़ी हुई रेंज देने के लिए अपग्रेड ...
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