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शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू अगले साल के मध्य तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ...
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जिंगबस शेरू के नेटबैट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके चार्जिंग स्टेशन के बारे में पता लगा सकेगा की चार्जिंग स्टेशन कितनी दूरी पर है।
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शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डाॅ. राजकुमार रंजन सिंह ने आज विभिन्न श्रेणियों और डोमेन में 'साल 2023 के लिए भारत रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रैंकिंग के अनुसार आईआईटी मद्रास ...
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इलेक्ट्रिक वाहन को व्यापक रूप से अपनाने में लागत-प्रभावशीलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईवी को अधिक किफायती बनाने के लिए स्टार्टअप संसाधन पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
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लीड्स कनेक्ट सर्विसेज और एन्श्योरडिट के बीच हुआ जॉइंट वेंचर। नई कंपनी में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत होगी।
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ईवी उद्योग ने कहा केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर फेम इंडिया के तहत सब्सिडी कम करने की घोषणा योजना की दिशा में बदलाव को दर्शाती है।
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किसी भी स्टार्टअप के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अतिरिक्त खर्चों को खत्म करते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को पार करें। ऐसे में एक ऐसी लागत, जिसे आमतौर पर ज्यादातर ...
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अगर आप कम बजट में कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आपको लाभ तो हो ही, समाज सेवा सी संतुष्टि भी हो तो अपने इलाके में अच्छी सी जगह देखकर ...
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रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 74 करोड़ रुपये के कुल प्रतिफल के लिए लोटस चॉकलेट में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया और उसने लोटस के नॉन-कम्यूलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के लिए ...
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उबर अपने फ्लेटफॉर्म पर 2025 तक 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को जोड़ेगी। इसके अलावा कंपनी 2024 तक दस हजार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को अपने प्लेटफार्म पर लाएगी।
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चेन्नई स्थित 'चेन्नई ट्रेड सेंटर' में कल दो दिवसीय 'इंडिया ईवी समिट' का श्रीगणेश होगा। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थिरू टीआरबी राजा के हाथों दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का आरंभ होगा। ...
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भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। कहा जा सकता है कि बहुत जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईवी सेक्टर 'मील का पत्थर' साबित होगी। ईवी ...
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उद्योग की बेहतरी के लिए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की कोई अच्छी योजना हो तो राज्य सरकार एमएसएमई उद्योगों की सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करेगी।
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ईवी नीति का उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके स्थायी परिवहन में एक अग्रणी के रूप में आगे आना है।
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भारत सरकार ने 10,006 करोड़ रूपये के पूंजीगत खर्च की तैयारी की है और एसआरआई फंड को लॉन्च किया जो डॉटर फंड के माध्यूम से एमएसएमई को पूंजी निवेश के वित्तस पोषण ...
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