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पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, ईवी की बिक्री में पहले ही बड़ी वृद्धि देखने को मिली है, जिससे यह साबित होता है कि लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा अपनाने लगे हैं। सरकार की योजनाओं की मदद से 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 5,71,411 यूनिट तक पहुंची।

STLA फ्रेम प्लेटफॉर्म, जिसे फुल-साइज बॉडी-ऑन-फ्रेम ट्रकों और एसयूवी के लिए डिज़ाइन किया गया है, आंतरिक दहन, हाइब्रिड, हाइड्रोजन, बैटरी इलेक्ट्रिक (BEV) और रेंज-एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल (REEV) तकनीकों का समर्थन करता है।

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत में EV अपनाने की धीमी गति पर चिंता जताई, इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने 2030 तक 60% और 2035 तक 100% EV उपयोग का लक्ष्य रखने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। कांत ने स्टार्टअप्स की सराहना करते हुए सरकार और उद्योग से त्वरित कार्रवाई की अपील की।

नया केंद्र अल्ट्रावायलेट की व्यापक राष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2024 के अंत तक 12 शहरों में उपस्थिति दर्ज करना है।

टेरा चार्ज के सीईओ अकिहिरो यूईडीए ने कहा कि चार्जिंग तकनीक में इनोवेशन केवल नए उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र इकोसिस्टम का हिस्सा है। हम फ्लीट, सोसाइटी, अस्पतालों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर समाज के लिए व्यापक समाधान तैयार करने पर काम कर रहे हैं।

सिडबी और टाटा कैपिटल ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते के तहत छोटे और मध्यम उद्यमों को आसान शर्तों पर बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल और उपकरण वित्तपोषण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% मोटर वाहन कर हटाने का फैसला किया है, जबकि CNG और LPG वाहनों पर 1% टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है।

चीन की ईवी निर्माता कंपनी BYD हैदराबाद में 85,000 करोड़ रुपये की लागत से मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। इस प्लांट में हर साल 6 लाख इलेक्ट्रिक वाहन और 20 GWh बैटरी उत्पादन की क्षमता होगी।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (MLMML) ने FY25 में लगातार चौथे वर्ष भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन निर्माता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी।

गुजरात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में अग्रसर है, अब तक 2.64 लाख ईवी पंजीकृत और 800 ई-बसें संचालन में हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने EV नीति 2025 को मंजूरी दी, जो 2030 तक लागू रहेगी और ईवी वाहनों पर टैक्स, टोल और खरीद में छूट प्रदान करेगी। नीति के तहत चार्जिंग नेटवर्क विस्तार, प्रदूषण में कटौती और ऐप-आधारित कैब सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस भी तय की गई हैं।

एक्सपीरियंस हब का उद्देश्य भौतिक और डिजिटल दोनों दुनिया को जोड़कर 'फिजिटल' वातावरण बनाते हुए रिटेल अनुभव प्रदान करना है। यह हब ग्राहकों को खरीदारी के दो तरीके देता है। एक तरीका है जहाँ ग्राहक कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है जहाँ ग्राहक खुद ही खरीदारी कर सकते हैं, बिना किसी मदद के।

ई-विटारा की बिक्री 2025 की गर्मियों में यूरोप, भारत और जापान में शुरू होने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी ने यह भी घोषणा की है कि वह इस दशक के अंत तक अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 40 लाख कारें सालाना करने की योजना बना रही है।

सियाम के चेयरमैन सुनील कक्कड़ ने कहा "मेक इन इंडिया पहल के तहत 7,000 करोड़ रुपये का शुद्ध आयात कम हुआ है। " सियाम (SIAM) ऑटोमोटिव सोर्सिंग कॉन्क्लेव 2024 का का उद्देश्य ऑटो उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत और टिकाऊ सप्लाई चेन विकसित करना था।

मंत्रालय ने कहा यह एमएसएमई के बीच एसी और एलईडी लाइट्स के घटकों के निर्माण की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के विश्वास को दर्शाता है।