फिटनेस बाज़ार की कुल कीमत करीब 4,670 करोड़ रुपए है और यह 17-18 प्रतिशत बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 2019 तक 7000 करोड़ रूपए के आसपास हो जाएंगी।
पहले से ही देश के सबसे धनी शहरों में से एक, चंडीगढ़ अब नए सौंदर्य व्यवसाय विचारों का स्वागत कर रहा है, जिन्हें स्थानीय आबादी से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
कंपनी का लक्ष्य भारत में ईवी को मुख्यधारा में लाकर ईवी सेगमेंट में अपना नेतृत्व बनाए रखना है, और वित्तवर्ष 2026 तक दस नए ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करके अपने ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार करना है।
एलायंस के सदस्यों में लॉग9, ट्रिनिटी क्लीनटेक, अल्टीग्रीन, ईटीओ मोटर्स, पल्स एनर्जी, चार्जज़ोन अपने मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बिलियन इलेक्ट्रिक और ईवीएन्नोवेटर के साथ-साथ टोर्क मोटर्स भारत चार्ज एलायंस के तहत एकजुट करने के लिए एक साथ आए हैं।
फाउंडेशन छात्रों के साथ ई-कचरा प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए अपने 'बियॉन्ड टेक' अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में कई कार्यशालाओं की मेजबानी करने का दावा करता है।
मध्यम से भारी इलेक्ट्रिक ट्रक एक नई सब्सिडी योजना फेम-3 का हिस्सा होने की संभावना है, जिसे सरकार इस साल के अंत में ला सकती है। इलेक्ट्रिक ट्रकों की कीमत 70 से 90 लाख रुपये के बीच है, जो सब्सिडी के बाद 20-25 प्रतिशत कम होने की उम्मीद है।
यूनो मिंडा ने पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, इनवर्टर, मोटर्स और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम सहित इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के निर्माण के लिए सूज़ौ इनोवांस ऑटोमोटिव कंपनी के साथ साझेदारी की है।
मर्सिडीज-बेंज भारत में अपने प्लांट में अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को असेंबल करने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य न केवल लागत कम करना है बल्कि कंपनी के शून्य उत्सर्जन गतिशीलता और कार्बन तटस्थ सेटअप के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना भी है।
ओला गीगाफैक्ट्री ने पांच GWh (गीगावाट घंटे) की प्रारंभिक क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है, जिसे अंततः चरणों में 100 GWh तक बढ़ाया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक की एक इकाई के स्वामित्व वाली फैक्ट्री को सरकार की बैटरी निर्माण प्रोत्साहन योजना के लिए चुना गया है।
यह सहयोग महिंद्रा की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में विशेषज्ञता को जोड़कर, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की मांग को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। यह साझेदारी भारत में हरित (पर्यावरण के अनुकूल) परियोजनाओं को फाइनेंसिंग करने के उद्देश्य से की गई है।
कंपनी ईवी चार्जर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरीग सुविधा स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। प्लांट की शुरूआती वार्षिक उत्पादन क्षमता 24,000 पावर मॉड्यूल होगी।
अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सार्वजनिक नीति केंद्र एक डिजाइन स्कूल में अपनी तरह की अनूठी पहल है और इसे अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और नई दिल्ली से बाहर स्थित एक थिंक-टैंक कम्यूनिटी द्वारा सहयोग से स्थापित किया गया है।
कंपनी अपने ग्राहकों के लिए निर्बाध व्यावसायिक संचालन को सुगम बनाने के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र और वैधानिक एनओसी अनुमोदन जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करती है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई क्षेत्र में सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इसका का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।