एसआईपी-ईआईटी योजना वैश्विक आईपी के मूल्य और क्षमताओं को पहचानने के लिए अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग के लिए एमएसएमई और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है।
यह वर्ष 2022 का विषय "गो डिजिटल, गो सिक्योर" है जो वित्तीय शिक्षा 2020-2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक के साथ संरेखित करता है।
द ग्रेट इंडियन ट्रैवल कैंपेन का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 11 मार्च तक 4 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने का इरादा
यह आयोजन उन सभी क्षेत्रों के स्टार्ट-अप के लिए खुला है जो नवीन समाधानों और विचारों पर काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं, उद्योगों और व्यवसायों के संचालन के तरीके को बाधित करना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों को आर्थिक मदद करने के लिए है। इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रूपए से 1 करोड़ रूपए तक की सहायता राशि ले सकते है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और कुछ प्रमुख राष्ट्रीयकृत प्रायोजित बैंकों के परामर्श से 1975 में कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की।
सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से, 1955-56 में सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया था।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम मुंबई के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि भारत दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बन सकती है और विकसित भारत में हम दुनिया को साथ लेकर चलेंगे।
एनएसडीसी इंटरनेशनल और एडेको ग्रुप ने हाल ही में साझेदारी की। इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभाओं के लिए वैश्विक स्तर पर नौकरी के लिए अवसरों में वृद्धि करना है।
ओला और उबर का बेंगलुरु में परिचालन करने का लाइसेंस समाप्त होने के बाद दोनों ने अपने परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया लेकिन परिवहन विभाग ने उनके आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ईवी उपयोगकर्ताओं को एक सुविधाजनक फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क प्रदान करने के लिए जियो-बीपी के साथ भागीदारी की है। आरआईएल और बीपी का संयुक्त उद्यम शहरों और प्रमुख राजमार्गों के भीतर कई जगहों पर चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की है।
एनएचएआई अपने सभी हितधारकों के साथ बेहतर कामकाजी संबंध बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण ने उद्योग निकायों द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए समय-समय पर पहल की है।
कंपनी 20 से अधिक ईवी का शुरूआती बैच पहले ही लीज पर दे चुकी है, शेष कारों को अगले 6 महीनों में भारत के पांच राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में तैनात किया जाएगा।
फिटनेस व्यवसाय न केवल एक सार्वजनिक सेवा है, जहां आप लोगों के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं, लेकिन यह निवेश करने के लिए सबसे असरदार क्षेत्रों में से एक है।
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