वीसीसी (व्यापार क्रेडिट कार्ड) से माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 50 दिनों तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि और लगभग 85 प्रतिशत कवरेज की पेशकश की उम्मीद है।
भारत एटीएम की सुविधा से ग्रामीण आसपास के स्थानीय किराना स्टोर के माध्यम से भी ई-बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ऐप ग्रामीणों को बैंकिंग, ऋण और बीमा सेवाएं उपलब्ध कराता है।
एस चंद ने एडटेक प्लेटफॉर्म आईन्यूरॉन में अपनी पूरी हिस्सेदारी फिजिक्सवाला को 14 करोड़ रुपये में बेची।आईन्यूरॉन से बाहर निकलने के बावजूद, एस चंद ने कहा कि दोनों कंपनियां छात्रों और नौकरी चाहने वालों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगी।
सिडबी का पहला उद्देश्य बैंकों को एमएसएमई बिजनेस का विस्तार करने के उद्देश्य से धन प्राप्त करने और वर्किंग कैपिटल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
देश में ईवी की बढ़ती मांग को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग हाउस (एनटीएच) ने मुंबई और कोलकाता केंद्रों में ईवी बैटरी और चार्जिंग सिस्टम के लिए टेस्टिंग सर्विस देने का फैसला किया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पावरट्रेन समाधान बनाने वाली कंपनी 'सुयो' में रोल्ड, जाली और मशीनी उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक 'रामकृष्ण फोर्जिंग्स' ने 51 प्रतिशत तक हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म से ईवी वाहनों के चालक अपने नजदीकी चार्जिंग पॉइंट का पता लगा सकेंगे।
आजादी के बाद जिन सेक्टर्स पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, उसमें मछली पालन भी शामिल था। आजादी के बाद से 2014 तक इस सेक्टर में सिर्फ 3682 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जबकि 2014 से 2024-25 तक पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 30,572 करोड़ रुपये खर्च की जा रही हैं।
ओटीओ ने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ की साझेदारी। इस कंपनी का लक्ष्य चालू वर्ष 2023 में 800 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण करना है।
एक्सचेंज कैंप के दौरान उपभोक्ता अपने यूज्ड इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोपहिया वाहन लाते हैं, और स्थानीय विशेषज्ञ प्योर ईवी डीलर स्थानों पर मौके पर ही मूल्यांकन प्रदान करते हैं। इसके बाद मूल्यांकन राशि बिल्कुल नए प्योर ईवी वाहन की खरीद से काट ली जाती है, जिससे ईएमआई डाउन पेमेंट प्रभावी रूप से कम हो जाती है।
ओडिशा सरकार की राज्य के सभी 30 जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) पार्क स्थापित करने की योजना है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जिलों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 450 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, बर्गर की खपत और बिक्री में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई; बढ़ते शहरीकरण, खाद्य वितरण सेवाओं में तेजी से विस्तार, युवा और कामकाजी आबादी के विस्तार आदि के लिए सभी का धन्यवाद।
सरकार के एमएसएमई समाधान के विलंबित भुगतान निगरानी पोर्टल के अनुसार, अक्टूबर 2017 में पोर्टल के शुभारंभ के बाद से सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा 1.14 लाख आवेदन दायर किए गए हैं।
वनकार्ड में निवेशको को 10 इक्विटी शेयर के अलावा 2,68,891 ऐसे कन्वर्टेबल शेयर जारी किए जिन्हे भूनाया नही जा सकता है। नए फंडिंग राउंड के बाद वनकार्ड का मूल्यांकन लगभग 1.25 बिलियन डॉलर है।
कादंबरी राणा के अनुसार, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, संविधान में किए गए (46वें संशोधन) अधिनियम, 2002 पर गंभीरता से विचार करने की बात करती हैं। वह कहती हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-ए को छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ़्त और अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था।
विकास के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत करना सिडबी की पंचतत्व हरित रणनीतियों का सार है।सिडबी ने पूरे भारत में कई मॉडलों का समर्थन किया है। इसने किफायती निधियों को एनबीएफसी को प्रदान करके अंत तक पहुंचने की लागत को कम करने का प्रयास किया है।
छात्रों ने तीन अलग-अलग दिनों में ट्रेनिंग फार्म का दौरा किया और धान की खेती की मूल बातें जैसे पोखर, रोपाई, प्रसंस्करण, उत्पादन और निर्यात प्रक्रिया को सीखा।