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भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट उद्योग और नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना शुरू की गई।

ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम योजना में इंश्योरेंस सुविधा भी मिलेगी, जो वित्तीय संस्थाएं एमएसएमई को इनवॉयस के आधार पर भुगतान करती है। उन्हें उनकी रेटिंग के आधार पर डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां भी इस योजना में हिस्सा ले सकेंगी।

जिप इलेक्ट्रिक की योजना 2,00,000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को तैनात करने और 2025 तक भारत के 30 शहरों में विस्तार करना है। इस कंपनी ने गोगोरो के नेतृत्व में पूंजी जुटाई।

ईवी खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना होगा। झारखंड सरकार सब्सिडी की राशि बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेजेगी। झारखंड में बनी पहली दस हजार गाड़ियों पर ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस प्वॉइंट (0.25 प्रतिशत) बढ़ाया है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा ताजा बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.50 प्रतिशत हो गया है। इससे खुदरा लोन की दरें बढ़ने की आशंका प्रबल हुई है। हालांकि जमा दरों पर ब्याज बढ़ोतरी के रूप में इसका फायदा भी दिख सकता है।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करके 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इसमें नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोलैटरल फ्री लोन संभव हो पाएंगे।

अगर किसी स्टार्टअप में शेयर होल्डिंग में बदलाव आता है तो ‘कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस’ का फायदा अब कंपनी बनने के बाद सात साल तक की बजाय दस साल तक उठाया जा सकेगा।

छात्रों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें, अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) 3.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह पिछले दशक की पहली छमाही में 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से ज्यादा है।

प्रधानमंत्री-स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को सात सितंबर, 2022 को शुरू किया गया। इस योजना से 20 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों के बोर्ड परीक्षा के तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते है, जिससे की उनके तनाव को कम किया जा सके।

इस साझेदारी के तहत देश अग्रणी निजी कर्जदाता बैंक आईसीआईसीआई अब टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वाले डीलरों को इनवेंट्री फाइनेंसिंग मुहैया कराएगा।

केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रावधान सामने आने में दो सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर पर इस बार खास ध्यान देने वाली है।

भारतीय बाजार में दिन पर दिन इलेक्ट्रिक कारों का रुतबा और दबदबा बढ़ता जा रहा है। कंपनियों के साथ-साथ सरकार भी इस क्षेत्र के प्रति काफी दिलचस्पी दिखा रही है।

इस दिशा में दोनों कंपनियों की साझेदारी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सेवाओं पर केंद्रित होगी। ‘माय सिट्रोएन कनेक्ट’ ऐप के माध्यम से जीवो-बीपी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एक्सेस किया जा सकेगा।