दिसंबर मौद्रिक नीति की बैठक में आरबीआई ने पांचवी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी सुविधाओं में वृद्धि की है।
हीरो मोटोकॉर्प ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाल ही में एथर एनर्जी के साथ साझेदारी की। इसे लेकर उम्मीद है कि लाभार्थियों को अधिक से अधिक फास्ट चार्जिंग पॉइंट के साथ अन्य कई सुविधाएं भी मुहैया होंगी।
स्टोरडॉट ने हाल ही में वर्ष 2024 को लक्ष्य करते हुए अत्यधिक तेज चार्जिंग सक्षम बैटरियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की घोषणा की। यह बैटरी कम से कम समय में चार्जिंग की सुविधा प्रदान करेगी।
पीएलआई योजना की आवेदन की तिथि हाल ही में बढ़ा दी गई हैं। वर्तमान में इसके लिए आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
लोकसभा सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने देश में चल रही स्टार्टअप इंडिया पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस योजना की शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति में इन्हें और आगे बढ़ाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी साझा की।
अविष्कार समूह के एमएसएमई ऋणदाता अश्व फाइनेंस ने हाल ही में एक नई पहल की है। यह प्रयास सूक्ष्म, लघु व्यवसायों के लिए किया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं....
प्रसिद्ध एडटेक फर्म जारो एजुकेशन ने हाल ही में आईआईएम तिरुचिरापल्ली के साथ साझेदारी की। इसे लेकर उम्मीद है कि आने वाले समय में यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर चल रही स्वास्थ्य संबंधी नीतियों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी।
केंद्र सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने के क्रम में एक नई योजना तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही विजन 2047 के तहत विश्वविद्यालयों को देश के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचकर अपने संस्थान खोलने के रास्ते नजर आएंगे।
राज्य सक्रिय रूप से प्रमुख ईवी निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ईवी निर्माता व्यवसायों के विकास के लिए एक समृद्ध वातावरण देख रहे हैं।
प्रसिद्ध एडटेक कंपनी बायजूस बीते कुछ दिनों से लगातार किसी न किसी परेशानी से जूझ ही रही है। ऐसे में कंपनी के सीईओ बायजू रवींद्रन ने एक बैठक कर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की और कहा कि कंपनी अगले तीन महीनों में सारी परेशानियों से निकल आएगी।
पीएम ईविद्या का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुफ्त में शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इन स्पेस ने हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप के लिए सौगात का पिटारा खोला है। इसके तहत उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारत दुनियाभर के निवेशकों के लिए पहली पसंद बन है। हाल ही हमारा बाजार पूंजीकरण चार लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बंदरगाह क्षमता 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जहां हवाई अड्डे के कार्यात्मक वाणिज्यिक हवाई अड्डे पिछले नौ वर्षों में 74 से दोगुना होकर 150 हो गए हैं और अगले पांच वर्षों में बढ़कर 225 होने की उम्मीद है।
द ग्रेट इंडियन ट्रैवल कैंपेन का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 11 मार्च तक 4 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने का इरादा
नीति आयोग ने जीआईआई सहित वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन पर निरंतर जोर दिया है। नीति आयोग भारत के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के लॉन्च की मेजबानी करेगा।
नए दौर के हर एक छात्र की सुविधा, सोच और कल्पना को ध्यान में रखकर शिक्षण ऐप चला रहे 'आसोका' ने अपने ऐप का नया वर्जन 2.0 लाॅन्च किया है। उनके ऐप के इस नए वर्जन को उपयोग करने में छात्रों और शिक्षकों को समस्या न हो, इसके लिए 'आसोका' ने 21 अगस्त 2023 से 150 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना शुरू भी कर दिया है।
आक्रामक विस्तार योजना के साथ, प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय से योगदान का मौजूदा हिस्सा 80 प्रतिशत घटकर 65 प्रतिशत हो जाएगा जबकि रिटेल स्टोर से उत्पन्न व्यापार 35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा और शेष ऑनलाइन से होगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हाल ही में चिन्हित जिलों में एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण के लिए अमेजॅन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये।
कंपनी ने अपने नवीन शैक्षिक समाधानों की प्रभावशीलता और स्वीकार्यता का प्रदर्शन किया। इसने अपने शिक्षार्थी आधार को 20 देशों से बढ़ाया है और 50 पार्टर स्कूलों को जोड़ा है और 2024 के अंत तक 10,000 शिक्षार्थियों की आशा है।
कई निवेश विकल्पों और नए साधनों की उपस्थिति के बावजूद, अचल संपत्ति कभी भी अपनी चमक नहीं खोएगी।निवेश पोर्टफोलियो अलग-अलग वित्तीय साधनों का संतुलित होना चाहिए।
ईवी की दिशा में पहले कदम के रूप में, राज्य सरकार विभिन्न हितधारकों से विचार प्राप्त करके आवश्यक नीति तैयार करने के लिए एक दिवसीय सीईओ-मंत्रालयी वार्ता आयोजित कर रही है।