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वर्तमान में शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि शिक्षा प्राप्त करते समय ही छात्रों के पास रोजगार के अवसर भी सामने आने लगें। पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर के लिए अरसे तक परेशान रहने की बजाए वह अपनी राह खुद चुन सकें। इस दिशा में यह पहल बेहद लाभदायक साबित होगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना में आंशिक संशोधन किया। इसके साथ ही योजना की अवधि को भी एक वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की।

वर्ष 2023 में ईवी चार्जिंग क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि और परिवर्तन का अनुभव किया, जिसने उद्योग के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। आने वाले वर्ष 2024 में ईवी चार्जिंग उद्योग एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां चार्जिंग स्टेशन न केवल व्यापक हों बल्कि शहरी परिदृश्य और राजमार्ग नेटवर्क में भी एकीकृत हों।

वर्ष 2023 को शिक्षा के डिजीटलीकरण का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एडटेक बाजार में कई नई पद्धतियां अपनाई गईं, जिनका परिणाम भी सार्थक रहा।

एयरोस्पेस विनिर्माण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए हाल ही में एक त्रिपक्षीय सहयोग किया गया। इसका लक्ष्य युवाओं को नवीनतम, उद्योग-प्रासंगिक तकनीकी शिक्षा से रूबरू करवाना है।

आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में असम सरकार के साथ साझेदारी की। इसका उद्देश्य स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें 65 प्रतिशत लड़कियां प्रतिभाग करती हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि स्टेम शिक्षा के प्रति उनका झुकाव कितना अधिक और कितना महत्वपूर्ण है।

2023 में किसी ने डिजिटल सोने के निवेश में जमाई अपनी धाक तो कोई लगातार मेहनत से बना भारत का नंबर वन यूनिकॉर्न। सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन ने हाल ही में इस बारे में एक सूची जारी की है।

यूपी में अलग-अलग क्षेत्रों में कंपनियों ने निवेश के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इनमें कुछ प्रमुख शहरों को चुना गया है, जो उद्योग की दृष्टि से बेहतरीन ऑप्शन हैं।

एफपीएसबी इंडिया और आईआईबीएफ ने हाल ही में एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रमाणन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

वाणिज्य विभाग ने हाल ही में इंडस फूड आयोजन के लिए भारतीय संवर्धन परिषद की मदद की। यह कार्यक्रम जनवरी 2024 में आयोजित होगा।

देश के मेडटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने हाल ही में एक अनूठी पहल की शुरुआत की। इसके तहत लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म से युवा प्रतिभाओं को भी अवसरों का बेहतरीन मंच प्राप्त होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का जेड यानी कि जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट योजना के तहत वित्तीय सहायता का आंकड़ा सौ करोड़ के पार जा चुका है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई। इसके अनुसार डेढ़ लाख से अधिक एमएसएमई अब तक पंजीकरण करा चुके हैं।

यूपी सरकार ने एडटेक आईड्रीमकरियर के साथ छात्रों को परामर्श देने के उद्देश्य से साझेदारी की है। इसका उद्देश्य पांच जिलों के छात्रों की मदद करना है।

एमिटी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में संयुक्त अनुसंधान पहल के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, डीआरडीओ के साथ ने साझेदारी की। इसका उद्देश्य शिक्षा, उद्योग के साथ वैज्ञानित संपर्क को मजबूत करना है।

पीएम विश्वकर्मा के तहत लाभ पाने के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आए। इनमें से 58,000 करीगरों के आवेदन पंजीकृत हुए। यह योजना 18 अलग-अलग व्यवसायों में हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को आईडी और प्रमाणीकरण के माध्यम से मान्यता प्रदान करती है।