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यह मिशन 25 राज्यों में 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसकी शुरुआत गुजरात से होगी। रास्ते में कई प्रमुख जगहों पर रुककर, इलेक्ट्रिक बाइक्स की खासियतें और नए अनुभव लोगों को दिखाए जाएंगे।

'उदय' नामक उत्पाद छोटे टिकट लोन के रूप में प्रॉपर्टी के खिलाफ दिया जाएगा, जिससे उद्योगों को फंडिंग में मदद मिलेगी। ये लोन एमएसएमई व्यवसाय मालिकों के लिए 10 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के टिकट साइज में उपलब्ध होंगे।

अशोक लीलैंड और नाइडेक मिलकर इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स (EDUs) के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) स्थापित करेंगे। इसके साथ ही, वाहनों में गियर बदलने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के नए तरीके भी विकसित करेगा।

यह प्रोजेक्ट शुरूआत में पुणे में एक औद्योगिक सुविधा के लिए यूपीएस बैकअप सॉल्यूशन के रूप में लगाया जाएगा। यह जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के सेकेंड-लाइफ बैटरी एप्लीकेशन के लिए तीसरा पायलट प्रोजेक्ट है।

नैस्डैक पर सूचीबद्ध ट्रिटियम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डीसी फास्ट चार्जर्स बनाने के लिए स्वामित्व वाले हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का डिज़ाइन और निर्माण करता है।

स्वचालन और रोबोटिक्स का उपयोग ईवी उत्पादन में तेजी ला रहा है। इसमें उत्पादन प्रक्रिया को अधिक सटीक और कुशल बनाने के लिए रोबोटिक आर्म्स, 3D प्रिंटिंग, और AI-समर्थित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी में सुधार हो रहा है, उत्पादन की गति बढ़ रही है और उत्पादन लागत में कमी आ रही है।

एमएसएमई छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों में भी उद्योगों की स्थापना कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है और ये क्षेत्र शहरी विकास पर निर्भर नहीं रहते।

कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रोग्राम ईवी क्षेत्र में कुशल और सक्षम कार्यबल तैयार करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग डे पर प्रस्तुत पहलों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो न केवल उद्योग को मजबूत करेंगे, बल्कि भविष्य के स्थायी परिवहन समाधान में भी योगदान देंगे।

डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स जैसे डिजिटल उपकरण एमएसएमई को संचालन में सुधार करने में मदद करते हैं। ये उपकरण वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करके उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

काइनेटिक ग्रीन ने वित्तपोषण पैकेज पेश करने के लिए दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं, चोलामंडलम फाइनेंस और रीवीफिन फाइनेंस के साथ साझेदारी की है।

इन पहल का उद्देश्य भारत के ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना और देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लाइटवेट चार्जर और वाटर रेसिस्टेंट IP67 batteryहै, जो इसकी स्थायित्व को बढ़ाती है। रिमूवेबल बैटरी पैक आसानी से बदलने, हटाने और फिर से लगाने की सुविधा देता है, जिससे उपयोगकर्ता की सुविधा सुनिश्चित होती है।

यह सहयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे ग्राहकों को न्यूनतम उपयोग आधारित लागत पर बैटरी किराए पर लेने की अनुमति मिलती है, जो पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में कुल संचालन लागत को कम करता है।

भारी उद्योग मंत्रालय 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना का औपचारिक शुभारंभ करेगी, जिसे सितंबर की शुरुआत में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी।

एमएसएमई सचिव एससीएल दास ने कहा एमएसएमई विकास अधिनियम में छोटे व्यवसायों की बेहतर रक्षा करने और विवादों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से हल करने के लिए संशोधन किया जाने वाला है। बैंकों को लोन देते समय केवल बैलेंस शीट और संपार्श्विक (कोलैटरल) के अलावा नकद प्रवाह और डिजिटल फुटप्रिंट पर विचार करना चाहिए।