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नया केंद्र अल्ट्रावायलेट की व्यापक राष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2024 के अंत तक 12 शहरों में उपस्थिति दर्ज करना है।

डेमलर ट्रक, संघीय फंडिंग और यूरोपीय आयोग की मंजूरी के साथ, अपने GenH2 ट्रक के माध्यम से लिक्विड हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देगा, जिसका लक्ष्य 2039 तक CO2-न्यूट्रल लंबी दूरी के माल परिवहन को प्राप्त करना है।

एमएसएमई मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि सरकार इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है और कार्यस्थल स्थापित करने वाले लोगों के लिए प्रोत्साहन के साथ एक वर्चुअल कार्यस्थल नीति तैयार कर रही है।

जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (JEM) ने अपने नए इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल (e-LCV) 'JEM TEZ' को लॉन्च किया है। यह वाहन 190 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, 80kW पीक मोटर पावर और 1.05 टन की पेलोड क्षमता के साथ आता है।

कंपनी का लक्ष्य 100 दिनों के भीतर उत्तर भारत में 10 रणनीतिक स्थानों पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (POC) साइटें स्थापित करना है। कंपनी ने प्री-मनी वैल्यूएशन पर 200 करोड़ रुपये में 6 प्रतिशत की स्ट्रेटेजिक इक्विटी सॉल्यूशन डाइल्यूशन को सुरक्षित किया है।

ग्लोबल मोबिलिटी प्रदाता फ्लिक्सबस ने ईटीओ मोटर्स के साथ साझेदारी कर भारत में इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह सहयोग ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करेगा।

राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड बनाया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी और टैक्स में छूट मिलेगी। यह योजना सीमित संख्या में वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।

सिडबी और टाटा कैपिटल ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते के तहत छोटे और मध्यम उद्यमों को आसान शर्तों पर बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल और उपकरण वित्तपोषण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने स्टीम-ए के साथ ईवी चार्जिंग नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की है, जिसमें AI-आधारित मेंटेनेंस और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग शामिल होगी।

ओडिसी इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 में 569 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर 80% की वृद्धि हासिल की। कंपनी ने अपनी उपस्थिति 17 राज्यों के 150+ शहरों तक बढ़ाकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार को तेज किया है।

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित EV नीति 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। नीति में CNG ऑटो और पेट्रोल-डीजल वाहनों के चरणबद्ध प्रतिबंध के साथ स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी शामिल है।

एनएचईवी ने तिरुनेलवेली में 3जी ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 4.7 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। यह स्टेशन कन्याकुमारी–मदुरै हाईवे पर बनेगा और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी कार्य करेगा।

वरकस ने 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की डिलीवरी की है और 110 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह साझेदारी नवाचार, उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत में, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से है।

यह साझेदारी क्वांटम एनर्जी के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए वित्तपोषण विकल्प पेश करती है, जिसमें त्वरित ऋण स्वीकृति, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और सुलभ पुनर्भुगतान योजनाएं शामिल हैं।

वार्डविज़ार्ड ने भारत में शहरी और लास्ट-माइल मोबिलिटी के लिए किफायती, प्रदर्शनशील और स्थायी समाधानों पर जोर देते हुए अपने ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसमें नए पैसेंजर और कमर्शियल तिपहिया वाहन और हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर नीमो शामिल हैं।