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राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा को पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है और पिछले पांच वर्षों में 2,81,024 नई एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां पंजीकृत हुई हैं।

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए देश में एमएसएमई को विकास का अग्रदूत माना जाता है। इस राह में एमएसएमई अपनी यथास्थिति बनाए रख सकें, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को समय-समय पर इनकी मदद करते रहना चाहिए।

आईवीएफ फर्टिलिटी की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहे 'नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी' ने अहमदाबाद के 'विंग्स आईवीएफ' का अधिग्रहण कर लिया है। अपने इस कदम से नोवा आईवीएफ को इस क्षेत्र में सफलता की नई बुलंदियों को छूने की संभावना नजर आ रही है।

फोनपे पेमेंट गेटवे से छोटे और मध्यम व्यापारियों को कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पढ़ेगा और नए व्यापारी मुफ्त में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूएस कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। वह 21 से 24 जून तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे।

बीते छह वर्षों से भरत कौशल हिताची इंडिया के एमडी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान हिताची ने नई बुलंदियों को छुआ है। आईआईएलएम के चांसलर का पद ग्रहण करने के बाद भरत कौशल से लोगों की उम्मीद और भी बढ़ गई है।

पैसेंजर थ्री व्हीलर की दुनिया में कदम रखते हुए जानी-मानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी 'ओमेगा सेकी मोबिलिटी' ने नई दिल्ली में मंगलवार को नए शहरी इलेक्ट्रिक ऑटो पैसेंजर वाहन- 'ओएसएम स्ट्रीम सिटी' के दो वैरिएंट लाॅन्च किए। स्वैपेबल और फिक्स्ड बैटरी वाले इन दो वैरिएंट्स की कीमत क्रमशः 1.85 लाख और 3.01 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

टीबीएंडसी के जर्मनी मुख्यालय में आरएंडडी और सेल्स टीम के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में बाहरी तकनीक, इन्सर्ट टेक्नोलॉजी, ओवर मोल्डिंग और मल्टी-कंपोनेंट इंजेक्शन मोल्डिंग सहित मुख्य क्षमता वाले हाइब्रिड कंपोनेंट शामिल हैं।

इन दोनों संगठनों की साझेदारी का उद्देश्य ईवी उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं के लिए स्थायी और मजबूत ईवी सॉल्यूशन को तैयार करना है।

पवेलियन में आने वालों को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने में इरेडा की पहल के बारे में जानने का अवसर मिला।

इंडिफी ने भारत के 400 शहरों में कुल 4,100 करोड़ रुपये के 73,000 से ज्यादा लोन वितरित किये है। कंपनी जुटाई गई पूंजी का उपयोग नए लोन देने वाले उत्पादों को विकसित करने, ग्राहक पहुंच का विस्तार करने के लिए करेगी।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं वाहनों की सब्सिडी, कर छूट और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता। ये योजनाएं लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रेरित करने और चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय के लिए उत्साह पैदा करने में मदद करती हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कंपनियों को सरकारी योजनाओं से विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार विभिन्न वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी उन्नयन, बाजार पहुंच, उद्यमिता विकास, मार्केटिंग सहायता और अन्य मदद करती है।

सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों को सरकार से जो पैसा सब्सिडी के रूप में मिलना था अभी तक उस पैसे में से 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिले हैं।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.2 के पहले के अनुमान से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है।