केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लिथियम बैटरियों की कीमत में गिरावट से ईवी सस्ते होंगे, जिससे प्रदूषण और ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने बायोफ्यूल, हरित परिवहन और साइकिलिंग को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 1GWh से 6GWh तक बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने जा रही है। यह विस्तार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देगा।
ऊनो मिंडा ने प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत रवि मेहरा को नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जबकि निर्मल कुमार मिंडा अब एक्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे।
बीएचयू के वैज्ञानिकों ने सोडियम सल्फर बैटरी विकसित की है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को 1300 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान कर सकती है। यह बैटरी मौजूदा सोडियम और लीथियम आयन बैटरियों की तुलना में 35% सस्ती होगी और चार्जिंग की समस्या को दूर करने में मदद करेगी।
निसान ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों, नेक्स्ट-जेन Leaf और ऑल-न्यू Micra का अनावरण किया, जो 2025 में यूरोप में लॉन्च होंगी। हालांकि, कंपनी ने इन्हें भारत में लाने की कोई योजना नहीं बनाई है।
रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी ने जेनसोल इंजीनियरिंग से 2,997 इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिग्रहण का सौदा रद्द कर दिया। दोनों कंपनियों ने बदलती प्रतिबद्धताओं के कारण सौदे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया।
TATA.ev ने Allied Motors के साथ साझेदारी में मॉरीशस में Tiago.ev, Punch.ev और Nexon.ev लॉन्च किए। यह पहल मॉरीशस में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और स्थायी परिवहन समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राजस्थान सरकार अगले महीने से ईवी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। नए पोर्टल के जरिए वाहन मालिक सीधे सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि Tesla जैसी विदेशी कंपनियों को भारत में आने और प्रतिस्पर्धा करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन भारतीय EV निर्माता भी क्वालिटी, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं।
चीन की ईवी निर्माता कंपनी BYD हैदराबाद में 85,000 करोड़ रुपये की लागत से मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। इस प्लांट में हर साल 6 लाख इलेक्ट्रिक वाहन और 20 GWh बैटरी उत्पादन की क्षमता होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% मोटर वाहन कर हटाने का फैसला किया है, जबकि CNG और LPG वाहनों पर 1% टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है।
वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफ़ास्ट अगले 3-4 महीनों में तमिलनाडु में अपना नया प्लांट शुरू करने जा रहा है, जहां शुरुआत में VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक SUVs का उत्पादन होगा।
भारत सरकार ने मोबाइल फोन और ईवी बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
हम लगातार देश के छोटे शहरों और दूरदराज के कस्बों तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। हमने ऐसी बैटरीज और पावरट्रेन विकसित की हैं, जो बिहार-झारखंड के मैदानी इलाकों से लेकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी स्थानों में भी आराम से चलेंगी। ऐसे राज्यों में हमारे उत्पाद बहुत जल्द नजर आने लगेंगे।
कंपनी के निवेश को स्वस्थ रखने के चक्कर में आप अक्सर कर्मचारियों के स्वास्थ्य की कीमतों को कम कर देते हैं जिसका खामियाज़ा लगभग हर साल आपको एक कारोबारी होने के नाते झेलना पड़ता है।
समिट इंडिया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एक शाम तिरंगे के नाम दृ ‘आत्मानिर्भर भारत की भागीदारी’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिट इंडिया अपने-अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित करेगी।
चेन्नई स्थित 'चेन्नई ट्रेड सेंटर' में कल दो दिवसीय 'इंडिया ईवी समिट' का श्रीगणेश होगा। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थिरू टीआरबी राजा के हाथों दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का आरंभ होगा। इस मौके पर चेन्नई ट्रेड सेंटर के 'हॉल नंबर 1' में ईवी सेक्टर से जुड़ी देश की नामी-गिरामी हस्तियां मौजूद होंगी।
यह चीज एक नई तरह की टेक रिवॉल्यूशन है और निश्चित रूप से कुछ ही समय में बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाएगा। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें।
इस कार्यक्रम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग सत्र और वीडियो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होंगे।
यह अनुमान है कि 2020 तक भारतीय कैफे बाजार 15 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. के साथ 151 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इस लाभ में सहभागी होने के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
अमेज़ॅन कॉरपोरेट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और Amazon.com इंक लिमिटेड, मॉरीशस ने यूनिट में 1,460 करोड़ रुपये का निवेश किया है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर दस्तावेज।