
राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी के लिए एक नया पोर्टल विकसित किया है, जो अपने अंतिम परीक्षण चरण में है और अगले महीने से लाइव हो सकता है। इस पोर्टल पर वाहन निर्माता और डीलरों की सूची होगी, जिससे ईवी मालिक आसानी से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोर्टल लगभग तैयार है और वर्तमान में वाहन निर्माताओं का पंजीकरण किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने इस साल इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ₹200 करोड़ का ई-व्हीकल कोष स्थापित किया है। इस योजना के तहत ईवी खरीदने वालों को राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह लाभ 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे और पंजीकृत वाहनों के लिए उपलब्ध होगा। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों को पोर्टल पर अपने बैंक विवरण दर्ज करने होंगे, ताकि राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जा सके।
अधिकारियों के अनुसार, करीब 1.6 लाख ईवी खरीदार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दोपहिया वाहनों के लिए ₹5000-₹10,000 (फिक्स्ड बैटरी) और ₹2000-₹5000 (स्वैपेबल बैटरी) की सब्सिडी मिलेगी। तीन-पहिया वाहनों पर ₹10,000-₹20,000 (फिक्स्ड बैटरी) और ₹4000-₹10,000 (स्वैपेबल बैटरी) का लाभ मिलेगा। वहीं, चार-पहिया वाहनों की अधिकतम एक्स-शोरूम कीमत ₹20 लाख तक होनी चाहिए, जिन पर ₹30,000-₹50,000 की सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य सरकार के इस फैसले से ईवी उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए EV मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल की आधिकारिक लॉन्चिंग का इंतजार करें और समय पर आवेदन करें, ताकि वे सब्सिडी का पूरा लाभ उठा सकें।