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भारत सरकार की महत्वाकांक्षी फेम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक वाहन योजना के भविष्य का जवाब आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन उद्योग के लिए कुछ अच्छी खबर है। भारत सरकार ने बजट परिव्यय को मूल 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया है, और 1,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया है। बजट परिव्यय 31 मार्च, 2024 तक या पूंजी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।सब्सिडी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।
दिलचस्प बात यह है कि सरकार पहले ही इस योजना के तहत 5,884 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर चुकी है। इसका मतलब है कि फेम 2 योजना से लाभार्थियों के लिए कुल 5,616 करोड़ रुपये अब भी उपलब्ध होंगे। अब तक फेम योजना से 12,11,843 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लाभ हुआ है, 142,713 इलेक्ट्रिक तिपहिया और 17,301 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन।
FADA के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने कहा FADA में हम फेम इंडिया योजना चरण II के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये करने के सरकार के सक्रिय निर्णय का स्वागत करते हैं। यह महत्वपूर्ण वृद्धि न केवल स्वच्छ गतिशीलता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि निर्माताओं, डीलरों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उपभोक्ताओं सहित इकोसिस्टम में विश्वास भी उत्पन्न करती है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए संशोधित सब्सिडी ई-बसों और ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान भारत में एक टिकाऊ और जीवंत इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। FADA के प्रेसिडेंट के रूप में, मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारे डीलर सदस्य इस क्लीन मोबिलिटी ड्राइव में योगदान करने के लिए प्रेरित हैं। हम सरकार के साथ हाथ मिलाकर काम करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं ताकि इन प्रोत्साहनों के लाभ संभावित रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचे और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाएं। इस योजना का विस्तार एक बार फिर सरकार की दूरदर्शिता और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। हम निरंतर समर्थन और नीतियों की आशा करते हैं जो देश भर में ईवी अपनाने को और बढ़ावा देगी, जिससे भारत वैश्विक ईवी क्षेत्र में अग्रणी बन जाएगा।
