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नवनिर्मित एनसीवीईटी अब नियंत्रित करेगी दीर्घकाल एवं लघुकाल में व्यवसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की कार्यपद्धति को

एसएमई के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है, जिनका पालन करना किसी भी सेक्टर की एसएमई के लिए जरूरी हैं।

वैश्विक कंपनी हर्बालाइफ ने हाल ही में शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में रोजगार क्षमता में विस्तार करना है।

एमएसएमई ऋणदाता यू ग्रो कैपिटल ने हाल ही में 250 करोड़ रुपए जुटाए। इसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि छोटे व मझोले उद्यमों की ऋण संबंधी समस्याएं खत्म होंगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना में आंशिक संशोधन किया। इसके साथ ही योजना की अवधि को भी एक वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की।

ऑनलाइन शिक्षा उद्योग वर्ष 2023 तक 240 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

कंपनी ने हाल ही में ब्रांड अधिग्रहण के माध्यम से कई श्रेणियों में अपनी एंट्री की घोषणा की

भारत में फार्मेसी व्यवसाय का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस वजह से यह व्यवसाय एवरग्रीन व्यवसाय बन गया है।

हमिंग बर्ड एजुकेशन का भारत के सभी प्रमुख जिलों में अपने फ्रैंचाइज़ खोलने की लक्ष्य है और मार्च 2020 से पहले 100 फ्रैंचाइज़ भागीदारों को स्थापित करने की योजना है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के अनुसार नेट जीरो लक्ष्य के कारण 2050 तक 3.5-5 गुना जैव ईंधन विकास क्षमता होगी, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करेगी।

स्वास्थ्य के प्रति जागरुक होते लोगों के बढ़ती संख्या के कारण मैग्नीशियम के प्रति लोगों की जिज्ञासा बहुत बढ़ी है।

फिलीपींस में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए (NEET) नीट की परीक्षा देना अनिवार्य किया गया था, जिससे छात्र बेहद तनाव में थे। इस बाबत अब उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर से मुलाक़ात की, जिससे उनकी समस्या का समाधान निकाल लिया गया।

Koinex ने CoinDCX के साथ विलय किया ताकि मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लैटर के प्लेटफॉर्म पर संक्रमण को सरल बनाया जा सके। वर्ष 2019 में, कोइनेक्स ने विभिन्न व्यावसायिक और नियामक कारणों से अपना परिचालन बंद कर दिया।

ट्रेंड्स बदलते रहते हैं लेकिन उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए उन पर ध्यान देना जरूरी है।

राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आई है।