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जेएसडब्ल्यू एनर्जी नागपुर में एक लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी औरिक, छत्रपति संभाजीनगर में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों, चार्जर्स और मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए 27,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने रिवॉल्ट मोटर्स को भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी योजनाओं में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। यह फेम-II के तहत रिवॉल्ट मोटर्स द्वारा पहले प्राप्त सब्सिडी के पुनर्भुगतान का अनुसरण करता है।

योजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करना और देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। पीएलआई-एसीसी का उद्देश्य उन्नत बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर बैटरी बनाई जा सके।

फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत, मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में वाहन की खरीद के समय ओईएम से वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को दी जाती है।

टाटा पावर सोलर ने बीओआई के साथ मिलकर सौर ऊर्जा और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए फाइनेंसिंग करने वाली पहली सौर कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे कंपनी की ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में अपनी प्रमुखता और भी मजबूत हुई है।

मांझी ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, जिससे महिला उद्यमियों को लाभ मिल सके।

आईआईटी दिल्ली ने ईवी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन में अपनी तरह का पहला सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। छह महीने का प्रोग्राम 29 सितंबर से शुरू होगा ।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 800 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई है। |

myHyundai’ ऐप पर ‘EV Charge’ सिस्टम से उपयोगकर्ता चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। इसमें हुंडई के साथ-साथ दूसरे ब्रांड के चार्जर्स भी शामिल होंगे।

ईएमपीएस योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उनके इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को आसान और सस्ता बनाने में मदद करती है।

बैटरी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का कहना है की यह रणनीतिक कदम भारत के ईवी बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इससे उत्पादन लागत कम होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, सप्लाई चेन की मजबूती बढ़ेगी, और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित संशोधन के तहत, हर साल 25,000 छात्रों को मॉडल कौशल ऋण योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्राप्त करना चाहते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया कि एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडल में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात सेवाएं प्रदान करेंगे।

प्रोत्साहन योजना(पीएलआई) भारत सरकार द्वारा छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बनाई गई एक योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन को बढ़ावा देना और उद्योगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

हीरो मोटोकॉर्प का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में किफायती मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार का नेतृत्व करना है। गुप्ता ने वीआईडीए वी1 प्रो स्कूटर की सफलता के आधार पर अपने ईवी पोर्टफोलियो को विस्तारित करने की हीरो की रणनीति पर जोर दिया।