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अब दिल्ली हाई कोर्ट रखेगा ऑनलाइन फार्मेसियों पर नियंत्रण

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन फार्मेसियां किसी भी नियामक प्रतिबंध के बिना संचालित हो रही थीं।

By Content Writer
अब दिल्ली हाई कोर्ट रखेगा ऑनलाइन फार्मेसियों पर नियंत्रण

चूंकि ग्राहक डिजिटल दुनिया से प्रभावित रहते हैं इसलिए दवा कंपनियां भी इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहती हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, परिवर्तनों के इस युग में लगातार बढ़ती भूमिका निभा रही है जिसकी विशेषता रोगियों/ चिकित्सकों, ग्राहकों की एक नई श्रृंखला को देखना हैं।

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने 'अवैध' ऑनलाइन फार्मेसियों को बंद करने के लिए दक्षिण केमिस्ट और वितरक संघ द्वारा बनाई गई याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है।

कुछ ऑनलाइन फार्मेसियों को दवाओं और निर्धारित दवाओं को बेचने के लिए जाना जाता है। याचिका ने आरोप लगाया कि ये ऑनलाइन फार्मेसियां किसी भी नियामक प्रतिबंध के बिना परिचालन कर रही थीं। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट और प्रासंगिक नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है।

ऑफलाइन फार्मेसियों को ईंट और मोर्टार की दुकानों के रूप में जाना जाता है। इन ऑनलाइन फार्मेसियों को किसी भी नियम द्वारा शासित नहीं किया जाता। याचिका ने चिकित्सकीय दवाओं की बिक्री के लिए ऑनलाइन फार्मेसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा भी मांगी थी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना

इन वेबसाइटों के विनियम में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी यह गंभीर खतरा बन गया है। इन ऑनलाइन फार्मेसियों ने इंटरनेट पर एंटीबायोटिक्स, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं सहित निर्धारित दवाएं आसानी से उपलब्ध करवाई हैं। कई दवाओं में व्यसन बनाने की प्रवृत्ति होती है और उनकी आसान उपलब्धता और अनचेक उपयोग उपभोक्ता के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
यह न केवल समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर विपरीत परिणाम भी देता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार का इन निर्धारित दवाओं की अनैतिक उपलब्धता से समझौता ना हो।

नियमों और विनियमों में समानता

ऑनलाइन फार्मेसी का आगमन उपभोक्ताओं के बीच लागत प्रभावशीलता और उच्च गति वितरण मरीजों के दरवाजे तक के कारण यह लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। दक्षिण केमिस्ट और वितरक संघ के सदस्यों द्वारा संचालित फार्मेसी स्टोर को छूट प्रदान करके अपने व्यापार का विज्ञापन या प्रचार करने की अनुमति नहीं है। जबकि दवाइयों की छूट और कम लागत ऑनलाइन फार्मेसियों की सफलता के पीछे प्रमुख कारकों में से एक है, जो कानून से पहले समानता के अधिकार का उलंघन करता है।

याचिका ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए अपील की है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फार्मेसीज के व्यवसाय एक तरह से सामान हैं और इनके नियम और अधिनियम भी दोनों समान ही होने चाहिए।

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