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शिक्षा 2019-01-11

एजुकेशन सेक्टर को बदल रही हैं सरकार द्वारा शुरू की गई शैक्षिक नीतियां

भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव हुए हैं।

By Content Writer
एजुकेशन सेक्टर को बदल रही हैं सरकार द्वारा शुरू की गई शैक्षिक नीतियां

भारत सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से विभिन्न नीतियां पेश की हैं। निजी संस्थान इन नीतियों से विचार ले सकते हैं और अधिक लाभ के लिए उन्हें शामिल कर सकते हैं।

यहां शिक्षा से संबंधित कुछ अभिन्न नीतियां बताई गई हैं जो हाल ही में शुरू की गई थीं।

डिजिटल भुगतान

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थानों में कैशलेस भुगतान की शुरुआत करके डिजिटल भुगतान के लाभों की घोषणा की।

नो डिटेंशन पॉलिसी

मानव संसाधन मंत्रालय ने कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के सभी छात्रों के लिए पुरानी नीति को संशोधित किया जिससे उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत होने की अनुमति मिली। अब, नई नीति के तहत, अगली कक्षा में आने के लिए सभी परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य है।

छात्र भी यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत दायर कर सकते हैं

पुरुष छात्रों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूजीसी ने नए नियम पारित किए, जिसके तहत पुरुष छात्र अब यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज करा सकते हैं।

अनिवार्य लिंग शिक्षा

तेलंगाना सरकार ने स्नातक स्तर पर लिंग शिक्षा अनिवार्य कर दी हैं। ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय राज्य बन गया है और इसने एक द्विभाषी पाठ्यपुस्तक की भी पेश की है।

योग कक्षाएं

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा निर्देशित, सभी ICSE और ISC स्कूलों में अब अनिवार्य योग कक्षाएं होंगी।

विशेष छात्रों के लिए उच्च शिक्षा

गुवाहाटी सरकार ने उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों में विश्वविद्यालय स्तर तक इन छात्रों को कक्षा 9 तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना की घोषणा की है।

पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं

कोई भी होमवर्क जल्द ही वास्तविकता नहीं बन सकता है। मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए होमवर्क ना देने का संकेत दिया है ।

लड़कियों के लिए नई शिक्षा नीति

सरकार एक 'आधुनिक शिक्षा नीति' लाने की योजना बना रही है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) का फोकस लड़कियों की शिक्षा पर होगा। यह शिक्षा में असमानता को खत्म करने की योजना है।

एकलव्य स्कूल

नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे। यह खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसमें स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

दीक्षा योजना

भारत सरकार शिक्षण कौशल को उन्नत करने के लिए जल्द ही लर्निंग पोर्टल 'दीक्षा' शुरू करेगी और एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू करेगी।

खेल शिक्षा

भारत सरकार खेल शिक्षा को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

बैग का वजन कम करना

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग 'नो बैग डे' जैसी अवधारणाओं को पेश करने की योजना बना रहा है और निम्न प्राथमिक कक्षाओं के लिए बैग का वजन कम कर रहा है।

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